दुई दिने बिदाको गलत प्रस्ताव

विनोद नेपाल
विश्वव्यापी महामारी नोवेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ले विश्वको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकोे छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सहयोगी पर्यटन क्षेत्रमा कोभिडको कारण ठूलो नोक्सानी पुगेको छ ।

यस सन्दर्भमा कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरका बीच यस क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मिति २०७७ असोज ८ गते बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले कोभिड–१९ पश्चात् पर्यटन उत्थानका ध्येयले सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि यस अघिका निर्णयहरूको अध्यययन, यस्तो व्यवस्थाबाट आर्थिक सामाजिक प्रभावलगायतका विषयहरू अध्ययन गरी पेस गर्न मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिको कार्यादेशबमोजिम तयार भएको दुई दिने बिदासम्बन्धी प्रतिवेदनले बिदाको विषयलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ ।
मंसिर २५गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा दुई दिने बिदाले उत्पादकत्व बढ्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, लैंगिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्ने,व्यक्तिगत जीवन सन्तुलिन हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने र पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मनासिब रहेको उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत दुई दिने बिदा प्रस्ताव उपयुक्त हुने केही निश्चित कारण पनि पेस गरेको छ । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती हुनेदेखि उत्पादकत्व वृद्धि हुनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले यस्तो प्रावधानले सरकारको खर्च उल्लेख्य घटाउने हिसाब निकालेको छ । दुई दिन बिदा हुँदा इन्धन, विद्युत, पानी तथा सरसफाइ, यातायात शीर्षकमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७÷७८ को बजेटमा सामान्य अनुमान गर्दा साताको दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाले वर्षभरिमा १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बचत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालमा एकात्मक परिवारको सख्ंया बढिरहेको र श्रीमान् श्रीमती व्यस्त रहने हुँदा काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन मिलाउने, बालबच्चाको उचित रेखदेख तथा स्याहारसुसार गर्न नसक्ने व्यावहारिक कारण देखाइएको छ । त्यस्तै अधिकांश सेवा स्थानीय स्तरबाटै लिन सकिने भएकाले दुई दिन बिदाका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नरहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका बारे पनि उल्लेख गरिएको छ । उत्पादकत्वको कुरा गरिएको छ । दुईदिने बिदाले यातयात र इन्धनको उपयोगमा कटौतीसँगै केही मात्रामा कार्वन उत्सर्जनमा समेत कमी आई पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत मद्दत पुग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले निजी क्षेत्रलाई समेत यस्तो बिदा दिने प्रस्ताव लाभदायक हुने जनाउँदै निजी क्षेत्रले यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा घरभाडा बाहेकका अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई दिने बिदामा घुमघाममा निस्कंदा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ । यसले कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाली समाज र परिवारमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै संयुक्त परिबारबाट क्रमशः समाज एकात्मक परिवारतर्फ अगाडि बढेको, महिलाहरूको पनि रोजगारी, व्यवसाय तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा संलग्नता बढेसँगै श्रीमान् श्रीमती व्यस्त रहने एकात्मक परिवारमा काम र व्यक्तिगत जीवनबिचको सन्तुलन मिलाउन, बालबच्चाको रेखदेख र सयहासुसार गर्नसमेत हप्तामा ६ दिन कार्यालय जानुपर्ने हुँदा पर्याप्त समय दिन नसक्ने अवस्थासमेत रहेको उल्लेख छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा जानु भन्दा पहिले जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने कार्यालयहरू जिल्ला सदरमुकाममा रहेकाले दुर्गमबाट आउनुपर्ने अवस्थामा दुई दिन बिदा हुँदा सदरमुकाममा २÷३ दिनसम्म बस्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा संघीय व्यवस्थामा अधिकांश सेवाहरू स्थानीय स्तरमै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूबाट लिन सकिने भएकोले पनि वर्तमान सन्दर्भमा सातामा दुई दिन बिदा दिँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नआउने, विशेष परिस्थितिको कारणले नागरिकता र राहदानीजस्ता सेवा लिने सेवाग्राहीमध्ये केहीलाई अर्को साता आउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि स्थानीय तहहरूको जिल्ला सदरमुकाम सम्म सडक यातायातको पहुँच रहेकोले फर्केर जाने र आउने गर्न सकिने अवस्था रहेको छ तर त्यो सख्ंया अत्यन्त न्यून रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घण्टा प्रति साताको हिसाबमा ४० घण्टा काम तर्कसंगत भए पनि धेरै देशहरूले ४० घण्टाको काम कर्मचारी र श्रमिकहरूबाट ५ दिनमा नै लिने र सातामा दुई दिन बिदा दिने प्राबधान राखेका छन् । तर नेपालमा ४० घण्टाकै कामको लागि कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई सातामा ६ दिन खटिनुपर्ने गरी अनुत्पादक र खर्चिलो प्रावधान राखिएको छ ।

कार्यालय जाने तयारी तथा आतेजाते यात्रामा सडकमा बिताउनु पर्ने समयका दृष्टिले समेत विद्यमान व्यवस्था तर्कसंगत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४० घण्टा लाग्ने कामलाई ६ दिनमा ४० घण्टा लगाएर गर्नुभन्दा ५ दिनमै ४० घण्टा लगाएर गर्दा पक्कै बढी उत्पादकत्व र कम खर्चिलो हुने कुरामा दुईमत नहुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट स्रोत र समयको बचत हुन्छ भने बचत भएको स्रोत र समयलाई मनोरञ्जनात्मक, घुमफिर आदिमा लगाउन सकिने तर्क प्रतिवेदनमा छ ।

निष्कर्ष र सिफारिसअन्तर्गत विविध पक्षहरूमा गरिएको माथिको विश्लेषणबाट हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रुपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैंगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवन बिचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामिप्यता कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिएकाले सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिब रहेको व्यहोरा समिति सिफारिस गरिएको छ ।
दुईदिने बिदा व्यवस्था यसअघि नै परीक्षण गरिसकिएको हो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको पालामा २०५६ साल भाद्र महिनादेखि परीक्षणको रूपमा काठमाडांै उपत्यकामा हप्तामा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । कुनै नियम नबनाई सरकारको निर्णयको आधारमा सरकारी खर्चमा कटौती हुने, सरकारी कामकाजमा शीघ्रता र चुस्तता आउने तथा कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार आउने जस्ता अनुमानमा परीक्षणको रूपमा भनि यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो । तर सो बिदा व्यवस्थाका अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आएनन् बरु विकृत्ति देखिनुका साथै सेवाग्राहीहरूलाई कठिनाई महसुस भयो ।

विवादकै बीच तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको बहुचर्चित ‘कु’पछि सो बिदा व्यवस्था खारेज भएको थियो । २०६९ साल भाद्रमा ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कम गर्न दुई दिन बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ घटाउने कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएकामा मन्त्रालयले सातामा पाँच दिनमात्र सरकारी कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका कार्यालयहरूमा समेत सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको थियो । तर सो व्यवस्था कार्यान्वयनमै आएन ।
दुई दिन बिदा हुँदा जनताको काम भोलिबाट पर्सी भएको विगतको अनुभव हुँदाहुँदै फेरी दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव आउनु आफंैमा आश्चर्यजनक छ

अहोरात्र राष्ट्रका लागि काम गर्नुपर्ने तथा यसैपनि सार्वजनिक बिदा अन्यत्रको तुलनामा बढी भएको र सेवाग्राहीले झन्झट र झमेला खेपिरहनुपरेको, सरकारी कर्मचारीको कामचोर मनोवृत्तिमा सुधार नआएको र प्रशासनयन्त्र राजनीतीकरणले थलापरेको देशमा दुई दिने बिदा उचित छैन । दुईदिन बिदा हुँदा चार दिनका काम प्रभावित हुन्छन् । यसले फजुलखर्ची र पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुने जोखिम पनि रहन्छ । किनकि फुर्सद धेरै भए विकृति पनि बढ्छन् ।
दुई दिन बिदा हुने मुलुकमा बाँकी पाँच दिन सबै कार्यालयमा पूर्ण व्यस्तता एवं जिम्मेवारीका साथ काम गरिन्छ । व्यक्तिगत कामका लागि कार्यालयको समय कसैले उपयोग गर्न पाउँदैन ।

सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयभित्र विधिसम्मत ढंगमा पूरा गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा चुस्त हुनुपर्छ । कुनै किसिमको गुनासो आउन दिनु हुँदैन । हरेकलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ र तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित व्यक्ति नै हुनुपर्छ । आज गर्नुपर्ने काम भोलिका लागि साँच्न र आफूले गर्ने काम अरुलाई पन्छाउन पाइँदैन । काम र वृत्ति विकास परस्पर जोडिने र सोहीबमोजिमको मूल्यांकन प्रणाली हुन्छ ।

हामीकहाँ भने त्यस्तो प्रचलन छैन । कामको बाँडफाँड वैज्ञानिक ढंगमा हुँदैन । भनसुनले काम गर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ । काम गर्नेलाई काम थोपर्ने र नगर्नेहरू नगरेरै पनि तलब भत्ता पचाउने सुविधा पाउँछन् । अनेकथरी व्यक्तिगत र सामाजिक काम कार्यालय समयमै गर्ने प्रचलन छ । खासगरी सरकारी कार्यालयमा हाजिर गर्ने र टाप कस्ने ‘हाटा’ संस्कृति कायमै छ । सरकारी कार्यालय होउन् वा बैंक, संस्थान आदि नै युनियनका नाममा थुप्रै कर्मचारीले काम नै नगरी तलब पचाइरहेका हुन्छन् । अवसर पाईरहेका हुन्छन् । यसैले कर्मचारीको संख्या धेरै भएपनि काम समयमा हुँदैनन्, ढिलाई हुन्छ ।

सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । सेवाग्राहीसँगको बोली व्यवहार आदि पनि मर्यादित र शीष्ट हुँदैनन् । एकातिर बिदा नै बढी हुनु र अर्कोतिर कर्मचारीको कामप्रतिको उदासीनता र एकप्रकारले भन्नुपर्दा सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवारीबोध र सेवक हौं भन्ने भावनाको अभावका कारण हाम्रा कार्यालयहरूबाट कुनै किसिमको सेवा प्राप्त गर्न पटकपटक धाउनुपर्ने अवस्था छ भने यथाशक्य कामका लागि कुनै पनि अड्डामा जानु नपरोस् भन्ने नै आम नेपालीको चाहना हुन्छ ।
तर्कको लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमजोर छैन, गजब तर्क गर्न सक्छ । पछिल्लो समितिमा संलग्न सबैजना नै विभिन्न निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी छन् । यसैले उनीहरूले बिदाका पक्षमा तर्क दिनु अनौठो होइन । तर नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिलाई यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अपनाउनु अनुचित होइन तर त्यसअघि व्यावसायिकता प्रति पनि गम्भीर हुनुपर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र असक्षम पक्कै छैन तर यो व्यावसायिक हुन सकेको छैन । यथास्थितिवादी छ ।

परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र परिणाममुखी होइन बिरालो बाँध्ने र प्रक्रियामुखी छ । जिम्मेबारी पन्छाउने खालको छ । यसमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । जहाँसम्म उत्पादकत्वको कुरा हो कार्यदिन घटाएर उत्पादकत्व बढ्दैन । मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जबसम्म कर्मचारीको मनोवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल हुँदैन ।

अन्त्यमा, लहडबाजीमा निर्णय हुने र असफल हुने अभ्यासहरूको पुनरावृत्ति हाम्रा लागि नौलो होइन । बेलाबखत निश्चित स्वार्थ समूह वा कसैको लहडबाजीमा हावादारी निर्णयहरू हुन्छन् । त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा जानै नपाइ थन्किन्छन् वा प्रयोगमा गएपछि असफल प्रमाणित हुन्छन् । खासगरी हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा परीक्षण धेरै हुन्छन् । प्रशासक आफ्ना स्वार्थका लागि निर्णय गर्छन्, अनि असफल भएपछि मौन हुन्छन् । तिनलाई सघाउने राजनीतिक नेतृत्व झन् निकम्मा छ ।

दुई सत्रमा काम गर्ने अभ्यास शुरु गरियो तर कुनै प्रशासकको हावादारी सोचको उपज त्यो अभ्यास नितान्त व्यक्तिगत सनक भन्दा अरु थिएन जसमा सरकारले ल्याप्चे लगायो,केही समय रमिता देखियो । धेरै त्यस्ता निर्णय छन् जुन लागू हुन नपाई असफल भएका छन् ती औपचारिक रूपमा फिर्ता पनि हुँदैनन् मानिस यसै बिर्सन्छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रका लागि अधिकाधिक समय खर्चनुपर्ने समयमा बिदा बढाउने सोच आफैमा गलत हो र यस्ता सोचलाई स्थान दिनु हुँदैन, जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रालयले चाहेको घुमफिरका लागि अवसरको कुरा हो, त्यसको हकमा कतिपय संस्थामा लागू भएको तलबी अनिवार्य बिदा व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगमा लागू गर्न सकेमा त्यो उचित हुनेछ, सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यान पुगोस् ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *