सरकारी अड्डा सुधारका एक दर्जन अचुक अस्त्र

कृष्णहरि बास्कोटा
दुनियाँमा सबैले आआप्mनो पहिचान बनाएका छन् । यसमा कोही लोकप्रिय छन्, कोही बदनाम । आगोको गुण पोल्ने, न्यानोपना दिने, खाना पकाउनेलगायत हो । पानीको गुण प्यास मेटाउने, चिसो हुने, भिजाउने हो । यिनको सदुपयोग र दुरुपयोग दुबै गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, सरकारी अड्डाको गुण आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह गर्ने हो । यर्थाथमा, जसले आफ्नो प्राकृतिक गुणको रक्षा गर्छ, त्यसको पहिचान पनि सकारात्मक बन्छ । जसले आप्mनो प्राकृतिक गुण नै नष्ट गर्छ, त्यसलाई धिक्कारिन्छ । त्यस्ले आप्mनो पहिचान गुमाउँछ । बदनामी कमाउँछ । कुनै सरकारी अड्डा र त्यसको नेतृत्वले रोलमोडेलको पहिचान बनाएका छन् भने कैयौं अड्डा र तिनको नेतृत्वले आपूmलाई भ्रष्टचारीको बिल्ला भिराएका छन् ।
त्यसो भए सरकारी अड्डाले न्यूनतम रूपमा आप्mनो पहिचान गुम्न नदिन के गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । साथै, बदनामी होइन, लोकप्रियता हासिल गर्न सरकारी अड्डाले अबलम्बन गर्नुपर्ने एक दर्जन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

१. क्षतिपूर्तिसहितको बडा पत्रः
सरकारी अड्डाहरूले नागरिक बडा पत्रको स्वाङ रच्न थालेको धेरै भयो । बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनमेजरले नेपालको नागरिक बडा पत्रको कार्यान्वयनको हालत देखेभने, के सोचे मैले के भयो अहिले भन्ने गीत निकै भावुक भएर गाउलान् । यस पंक्तिकार २०५६ सालमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा आरम्भ गरेको नागरिक बडा पत्र देशव्यापी भएकोमा गर्व गरेको छु । तर, बडा पत्रको प्रतिबद्धतानुसार काम नभएको दुःखी छु ।

यसर्थ, अब उप्रान्त प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडा पत्रको व्यबस्था गर्नुपर्छ । यस्तो, क्षतिपूर्तिमा नगद नै दिन नसके पनि ढिलाइको गार्भियता हेरी माफी माग्ने, आगामी सेवा शीघ्र दिनेगरी सर्भिस कुपन जारी गर्ने, यसरी क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने नागरिकलाई सजग नागरिकको सम्मान दिई निजको फोटो एक महिना कार्यालयको मुलद्वारमा राख्ने, ढिला सेवा दिएबापत सरकारी मोटरले सेवाग्राहीलाई घरसम्म पु¥याइदिने जस्ता रचनात्मक क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ ।
साथै, नागरिक बडा पत्रहरू अडियो र भिजुयल दुवै हुनुपर्छ । आम नगारिकलाई निजहरूले अपेक्षा गरेको सेवाको विषयमा नागरिक बडा पत्रको प्रावधानहरूको जानकारी गराएर मात्रै कार्यालयभित्र प्रवेश गराउने गरी हेल्पडेक्सका कर्मचारी सक्रिय एवं सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्छ । साथै, सरकारी अड्डाको परिसरमा वाइफाइ फ्रि गरेर नागरिक बडा पत्र सेवाग्राही नागरिकको मोबाइलमा डाउनलोड गराई सोअनुसारको तोकिएको समयमभित्र सेवा हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

२. कार्यप्रवाह तालिकाः
प्रत्येक सरकारी कार्यालयले नागरिक बडा पत्र राखेर मात्रै पुग्दैन, अनिवार्य रूपमा कार्यप्रवाह तालिका पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा आम सेवाग्राही जनताले आप्mना कागजात इमेलबाट सेन्ड गर्ने कि ? निवेदन दर्ता गराउने कि ? दर्ता गर्न कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश लगाउनु पर्ने कि ? स्वयं सेवाग्राही निबेदन लिएर आए हुने वा भन्सार एजेन्ट, कानून व्यवसायी, चार्टर एकाउन्टेन्ट, लेखापढी व्यवसायी, ब्रोकर वा कसलाई साथ लिएर वा वारेसका माध्यमबाट निवेदन दिन पाइन्छ भनी प्रस्टताका साथ खुलाइदिनुपर्छ ।

यसरी सेवाग्राहीको निवेदन दर्ता भएपछि कतिवटा टेबुलमा सो कागजात सर्छ ? कुनकुन चरण पार गरेपछि पूर्ण सेवा पाइन्छ । यी कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट कार्यप्रवाहमा देखिएको दोहोरोपना, झन्झट र अनावश्यक समयलाई कटौती गर्न सकिन्छ । यसबाट सेवाग्राहीमा अतिरिक्त सन्तुष्टि पैदा हुनेछ । मूल कुरो, २०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सुझावमा नियमन सरकारले गरी आएको कामबाट किन नहट्ने भन्ने प्रतिप्रश्नका आधारमा सुधार आरम्भ गर्ने भनिएको थियो । यसलाई मनन गरी सरकारले गरिआएको नियमनको कामलाई क्रमशः खुकुलो गर्दै जाने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यसका लागि कार्य प्रवाह तालिका निर्माण गर्दा कैयौं काममा सुधारका लागि सरकारी पदाधिकारीको आँखा खुल्ने हुन्छ ।

३. आन्तरिक कार्यदिग्दर्शनः
नागरिक बडा पत्र र कार्यप्रवाह तालिकाको साथमा सबै सरकारी निकायले आन्तरिक कार्यदिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । यसमा प्रत्येक कामका लागि प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीले केके कागजातका आधारमा के गर्ने भन्ने किटानी साथ लेखिएको हुन्छ । यो एक प्रकारको अधिकार प्रत्यायोजन हो । यसलाई कार्य विवरणको रूपमा पनि बुझिन्छ । यसरी जुन सरकारी कार्यालयले कार्य विभाजनको स्पष्ट खाका लागू गर्न सक्छ, त्यस कार्यालयमा प्रभावकारी ढंगले काम भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुनै शाखाको जिम्मेवारी पाएपछि सो शाखाले तोकिएको काम कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने यस दिग्दर्शनमा लेखिएको हुन्छ । यो एक प्रकारको कानुनी दस्तावेज नै हो । यसको आधारमा काम गर्दा कर्मचारीमा बेरुजु कायम हुने वा अख्तियारको दुरुपयोगमा कारबाहीमा परिने वा कही कतै मुद्दा मामिला नचल्ने कुराको सुनिश्चितता पैदा हुन्छ । यसर्थ, यस्ता कार्यविधि निर्माण गरी तालुक निकायमा पठाउनुका साथै नियामक निकायलाई पनि जानकारी गराई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट यस्ता कागजातको स्वामित्व आम सेवाग्राही जनताको काँधमा समेत पुगेको विश्वास गरिन्छ ।

यसरी काम गर भनेर मात्रै सरकारी कार्यालयमा काम भइरहेको छैन । यसका लागि काम गर्नेलाई काम गर्न मिल्ने समुचित वातावरण बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको कुरा सार्बजनिक गरेको हुँ ।

४. एकद्वार पद्धतिः
वर्तमान समयमा सेवाग्राही जनतालाई आप्mना कागजात लिएर टेबुल टेबुल चाहर्दै हिँड् भन्न मिल्ने परिस्थिति छैन । यसका लागि डेक्स प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यो भनेको एकद्वार प्रणाली हो ।

यसका लागि हरेक सरकारी कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक हेल्पडेक्स खडा गर्न पनि सकिन्छ । यस डेक्समा सबै कुराको जानकारी भएका कर्मचारी रहेका हुन्छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीले ल्याएका सबै कागजातको परीक्षण गरी समय जनाएर निवेदन दर्ता गर्नुका साथै टोकन पनि दिन्छन् । यसबाट बडा पत्रमा तोकिएको अवधिमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुन्छ । सो कार्यालयमा फस्ट कम फस्ट सर्वको नीति लागू हुन्छ ।

उद्योग विभागमा खडा गरिएको एकद्वार प्रणालीमा धारा, बत्ती र पानीको सुविधाका लागि तत् विभागबाटै सम्बन्धित निकायमा पहल गरिन्छ । यसैगरी बाह्य लगानीकर्ताको भिसा, विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधालगायतको सेवा पनि एकद्वार प्रणालीबाटै हासिल हुन्छ । यस प्रकारको सेवा प्रवाहका लागि सबै सरकारी निकायहरू अग्रसर हुनु समयको माग हो ।

५. घरदैलो सेवाः
आम जनतालाई अनलाईन सेवा प्रवाह गर्न सकिएमा हरेक सेवा घरदैलोमा पुग्ने स्वतःसिद्ध छ । तथापी घुम्ती सेवाको माध्यमबाट एकीकृत सेवा प्रवाहको थालनीबाट दुर्गमका जनताले राहतको महसुस गरेका छन् ।

यसै पंक्तिकारको सिफारिसमा सरकारले जग्गाको लिखत पारित गर्ने, जमिनको कित्ताकाट गर्ने, नागरिकता दिने, बाह्य रोजगारीमा जाने अनुमति दिने, बिलबुक नवीकरण गर्नेलगायतका सर्बसाधारणमा नियमित रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरू बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म प्रवाह आरम्भ गरिएको थियो ।

स्विडिस सरकारले सडक प्रशासनका नाममा कैयौं सेवाहरू चौबीसै घण्टा प्रवाह गरिरहेको छ । घरमा डोर खटिइ आउने नेपाली व्यवस्थालाई सुधार गरी न्यूजिल्याण्डको भन्सार प्रशासनले अबलम्बन गरेझंै बिहान बेलुकी पनि सेवा आवश्यक पर्ने जनताले अतिरिक्त शुल्क तिरेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसरी सेवाग्राहीले तिरेको अतिरिक्त शुल्कबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले ओभरटाईम भत्ता पाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

यसर्थ, सरकारले सेवाको बजारिकरण गरी आम जनतामा सरकारी सेवाहरू सरल र सहज ढंगले घरदैलोमै पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

६. जीवन्त गुनासो व्यवस्थापनः
नागरिकले सेवा प्राप्तिको क्रममा अनुभव गरेका प्रशासनिक सास्तीहरूलाई गुनासोको रूपमा व्यक्त गर्दछन् । यसलाई आत्मसात् गरी सुधार गर्नुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा गुनासो हासिल गर्न हेलो सरकार जस्ता पोर्टल संचालन गर्ने, उजूरी र गुनासो वाकस राख्ने तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराम भराउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ ।

यसरी गुनासोको जीवन्त व्यवस्थापनले उत्तरदायी सरकारको भावना प्रवाह हुन्छ । यसका लागि सूचनाको हकको अधिकतम उपयोगका लागि पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । यर्थाथमा, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडा पत्रको समुचित सम्बोधनले पनि नागरिकको गुनासो धेरैहदसम्म सम्बोधन हुने अनुभवले देखाएको छ । यसरी, गुनासो व्यवस्थापनको कामलाई हात्तीको देखाउने दात जस्तो होइन, जीवन्त तुल्याउन सके सरकारी कार्यालयका कमीकमजोरी सुधारमा स्वयं सेवाग्राही जनताका उचित गुनासोमाथिको सम्बोधन नै पर्याप्त हुने थिए ।

७. गहन सामाजिक परीक्षणः
झारा टराइ होइन, गहन प्रकारले गरिने सामाजिक परीक्षणले सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकनमा मद्दत पुग्छ । विशेषगरी, स्थानीय तहमा सम्पन्न कामको लेखाजोखा गर्न यो टुल्स् प्रभावकारी देखिएको छ । यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो ।

साथै, प्रवाह गरिएका सेवाहरू जनतासम्म पुगे नपुगेको जायजा पनि सामाजिक परीक्षणका माध्यमद्वारा हासिल गर्न सकिन्छ । यसले कुन ठाउँमा सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ ।

यसका माध्यमद्वारा असल अभ्यासको पहिचान भई अर्को स्थानमा अनुशरण गर्न सकिने हुन्छ । यसबाट लगानी र प्रतिफलको मापन हुन्छ । लक्ष्य र प्रगतिबीचको खाडल पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ । यस अतिरिक्त, क्षेत्रगत, निकायगत र सामाजिक परिवर्तनको प्रगतिबारे जानकारी हासिल गरी अघि बढ्न मद्दत पुग्ने हुँदा सामाजिक परीक्षणलाई नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्छ ।
८. सुशासन ऐनको हुबहु कार्यान्वयनः
सुशासन ऐनबमोजिम निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरी काम गर्नुपर्छ । यसैगरी, तोकिएको समयमा निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयको आधार र कारण खुलाउँदै पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

साथै, सुशासन ऐनबमोजिम नागरिक बडापत्रको व्यबस्था, घुम्ती सेवा सञ्चालन, सार्वजनिक सुनुवाइ र गुनासो व्यवस्थापन गर्दै सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नूु पर्छ । यी कामले सरकारी अड्डाको आधारभूत पक्षमै परिवर्तन गरी जनमैत्री तुल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

९. सूचनामा नागरिकको पहुँचः
प्रत्येक सरकारी अड्डाले आम नेपाली जनताको सम्बैधानिक र कानुनी सूचनाको हकको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ । आम जनताले माग गरेको सूचना तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसैगरी, सूचना अधिकारी तोक्ने, तीन÷तीन महिनामा आपूmले सम्पादन गरेका कामको स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ । यसरी कुनैपनि विषयमा सोध्ने, जान्ने र सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक स्थापित भएपछि नै आम जनताले सरकारी कार्यालयको अस्तित्वलाई अन्तर मनदेखि स्वीकार गर्नेछन् ।

१०. अटोमेसन प्रणालीः
सरकारी अड्डाहरूले सम्भव भएसम्मका सेवाहरू विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका निमित्त सेवा प्रवाहका लागि आधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्छ ।

फस्ट कम फस्ट सर्वका लागि टोकन जारी गर्नेदेखि बैकिंग सेवा, प्रमाणपत्रको मुद्रणलगायतका सेवा मोबाइल एपबाट प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी सरकारी अड्डाका सेवा प्रवाहलाई फुल अटोमेसनमा रूपान्तरित गर्न सके सेवाग्राहीमा सन्तुष्टिको स्तर वृद्धि हुनेछ । यसका लागि अजरबैजान सरकारले लागू गरेको ‘गभरमेन्ट इन योर पकेट’ जस्ता कार्यक्रमबाट सिक्न सकिन्छ ।

११. उत्साही कर्मचारीतन्त्रः
सरकारी अड्डाको सार्वजनिक छवि धुमिल तुल्याउन सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार छन् । यदि उनै कर्मचारी आम जनतामा सेवा प्रवाह गर्न उत्साही भई प्रस्तुत भएमा तत्कालै सरकारी अड्डाप्रतिको छवि सकारात्मक बन्न खासै समय लाग्दैन ।

यसर्थ, कमसेकम फ्रन्टलाइन सेवामा खटिइने कर्मचारी उच्च मनोबल भएका हसमुख हुनुपर्छ । उनीहरूले उच्च सदाचारमा रही नागरिकमैत्री भावनाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ता अन्य कर्मचारीको भन्दा बढि हुनुपर्ने विश्ववयपी मान्यता छ ।
१२. बिचौलियामुक्त प्रशासनः
हाल सरकारी सेवा प्रवाहलाई दूषित तुल्याउन बिचौलियाहरूले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यर्थाथमा, सरकारी कर्मचारीको असहयोगी व्यवहारकै कारण बिचौलियाहरूको उत्पत्ति भएको कुरा घाम जत्तिक्कै छर्लंग छ । यसर्थ, कागजमा बिचौलियामुक्त प्रशासन घोषणा गरेर पुग्दैन, सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री भएपछि बिचौलियासहितको सेवा भने पनि सरकारी अड्डामा बिचौलिया भेटिने छैनन् ।

यी र यस्ता कुरालाई मनन गरी काम गर्न र सच्चा राष्ट्रसेवकको पद धारण गर्न योग्य हुन तमाम मुलुकी प्रशास अन्तर्गतका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, अदालत, संस्थान, आयोगलगायतका करिब सबा नौ लाख राष्ट्रसेवकहरूलाई स्वच्छ प्रशासन सञ्चालनमा योगदान पु(याउन सार्बजनिक आह्वान गर्दछु ।

 

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *