कोभिड र यसपछिको शिक्षा

डा. दिलनाथ दंगाल
विश्वभरि सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ । त्यसमध्ये शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको छ । कोरोना महामारीको बीचमाबिश्व रुमल्लिइ रहँदा र यसको निराकरणको निम्ति लागिरहँदा कोरोनापछिको विश्व शिक्षा कस्तो हुने ? विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्ने, एवं शासन र अर्थतन्त्र कसका हातमा सुम्पने ? भन्ने कुुरा आजको विश्वसामु तेर्सिएको संगीन प्रश्न हो । यसै बीचमा नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ वा शिक्षा कता जाँदै छ भन्ने कुरा बहसको बिषय बनेको छ । यस्ता ठूला ठूला महामारीको समयमा मुख्य गरी जीवन जिउने कुरा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थामा पनि जटिल हँुदै जान्छ । यसलाई सही व्यवस्थापन गर्ने काममा मुख्य नीतिगत निर्णय लिने काम सरकारको र त्यसमा साथ र सहयोग पु¥याउने काम जनताको हो । त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षाविद्, शिक्षाको नीति बनाउने जिम्मा पाएका शिक्षाका कर्मचारीहरूले योजना बनाउने र शिक्षक, विद्यार्थीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ साथै त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण, अनुगमन र आवश्यकताअनुसार सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो महामारीको बीचमा शिक्षा क्षेत्रलाई थप जोखिमबाट जोगाउन वा शिक्षक विद्यार्थीको बीचमा नियमित सम्पर्क गरी विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा नै छु भन्ने अनुभूति दिँदै मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि विद्यार्थीको तनाव कम गर्न नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र टोल शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा दिने काम भइरहेको छ । तर हामीले अपेक्षा गरेजस्तो वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रिया त्यति सफल हुन सकेन । यो कार्यक्रम सफल नहुनुमा निवर्तमान शिक्षामन्त्री नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । अनलाइन कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही अनुसन्धान र अन्तक्र्रिया हुनुपर्ने थियो । लक्षितवर्ग कुन हो, कुन डिभाइसको माध्यममबाट शिक्षा दिने भन्ने कुराको निर्कोल गर्नुपर्ने थियो । विश्वमा अनलाइन शिक्षा डेक्सटपका माध्यमबाट दिइएको अन्य डिभाइसभन्दा राम्रो देखियो योबारे उनको ध्यान नै गएन । दोस्रो कुरा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अनलाइन कक्षा लिन तयार बनाएर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । तेस्रो कुरा वैकल्पिक सिकाइका लागि नेट प्रदायक संस्था, नेपाल टेलिकम आदिसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीहरूलाई सहज र सुलभ इन्टरनेट वा डाटा उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो वा स्थानीय सरकारलाइ सहजीकरण गर्न भन्नुपथ्र्यो । यो महामारी भूकम्पजस्तो आजको भोलि ठीक भइहाल्ने कुरा होइन । हामीले यसलाई यो रूपमा बुझ्नु पनि अर्को समस्या भयो ।
अब यसबाट भएको क्षति कम गर्न हामीले नेपालको सापेक्षतामा मिल्ने खालको अन्य देशमा भएको अभ्यासको अध्ययन गरेर नेपालमा पनि शैक्षिक योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य देशहरूमा भएका अभ्यासहरूमध्ये नेपालको परिवेश अनकूल हुने त्यस्ता अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालका शिक्षाविद् तथा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूसँगको छलफल र अन्तक्र्रियाबाट कुनै न कुनै नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले समय संकुचन गर्ने, अन्तरिम कालका लागि उपयुक्त विधिहरूको खोजी गर्ने, पाठ्यवस्तुको संकुचन गर्ने, शैक्षिक सत्र समायोजन गर्ने, बिदा कटौती गर्ने, महामारीपछिको शिक्षा व्यवस्थापनका लागि शिक्षकलाई सूचना प्रविधिलगायत महामारीपछिको शिक्षा व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने खालको तालिमको व्यवस्था गर्नेजस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला ४० लाख विद्यार्थी कोभिडले गर्दा शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर छन् । यिनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्नुपर्छ । यसका लागि वडामार्फत टोल शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कोरोनाले सानासाना विद्यार्थीहरूको शिक्षाकोे वेसलाइन बिगारेको छ यसलाइ सबैभन्दा पहिला बनाउनुपर्छ ।
हालको हाम्रो शिक्षाले जीवन निर्वाहका लागि चाहिने आभारभूत सीप पनि प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा जीवन बाँच्नका लागि नेपाली युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकोले अब प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा बनाउन नसके अझ युवा पुस्ताहरू बाहिरिने सम्भावना बढ्ने हुनाले अबको शिक्षा प्राविधिक शिक्षामा परिर्वतन हुनु जरुरी हुन्छ । व्यावसायिक कृषि शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक भएको र यस्तो व्यावसायिक कृषि शिक्षाको अभियानलाई स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले लागू गर्नुपर्छ ।
नेपालमा पाइने प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी उपलब्ध हुने स्रोत माटो र पानी भएकाले हामीमा माटो, पानी र भूगोलको ज्ञान नहुदा बाँच्नका लागि युवा पुस्ता विदेशिएको छ । यसलाई रूपान्तरण गर्न शिक्षाको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । हामीले शिक्षामा परिर्वतन गर्ने हो भने पनि जीवन बाँच्नका लागि मात्र विदेशिनु पर्दैन । जहाँ शिक्षा प्रणाली राम्रो छ, त्यहाँको समाज आज विकसित भएको छ ।
शिक्षा जस्तो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यको प्रमुख उत्तरदायित्व हुने मान्यतामा उभिएर राज्यत्तोर कर्ताहरूको भूमिकालाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्दै सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको भूमिका कहिले पनि कमजोर हुनुहँुदैन । यसका लागि शिक्षामा बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । अहिले बजारमा निजी र सरकारी भनी शिक्षामा जुन विभेद छ वा हुने खानेहरू निजी विद्यालयमा, गरिबहरूका निम्ति सरकारी विद्यालय भनेर कित्ताकाट भएको छ । त्यसलाई सरकारले नीतिमार्फत कम गर्नुपर्छ र सबैखाले मानिसका लागि एकै खालको र एउटै गुणस्तरको शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षामा हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको फरक रहनुहुँदैन । निजी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ तर सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने जुन गलत बुझाइ छ त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ । सरकारको ठूलो लगानी रहेको र योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षक भएको अवस्थामा सरकारी विद्यालयहरूमा पढाइ राम्रो नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । खालि यहाँ व्यवस्थापनको कमजोरी र सरकारीमा पढाइ हँुदैन भनेर हल्ला फैलाएर निजीतर्फ विद्यार्थी आर्कषण गर्न बानी परेकाहरूको खेल मात्र हो । राम्रा विद्यार्थी जति विभिन्न वहानामा निजीमा लगेर रिजल्ट राम्रो भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन । तसर्थ शिक्षामा भएको विभाजनको वहानामा शैक्षिक क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण गरी नाफामुखी व्यवसायलाई पनि अब रोक्नुपर्छ । हामीले अब किताब पढाउन छोडेर व्यवहार पढाउनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको र नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको अवस्थामा यसैबाट शैक्षिक क्षेत्रमा हुने परम्परागत राजनीतिलाई प्रश्रय दिने संस्कृति जुन छ यसले यो मूलुक र समाजलाई सबैभन्दा बढी घात गरेको छ यसलाई निषेध गर्नुपर्ने समय आएको छ अथवा शिक्षामा तालाबन्दी गर्ने हड्ताल संस्कृतिलाई पनि सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने समाज सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उन्नत राजनीतिक चेतना र समाज परिवर्तनको इच्छाशक्ति भएको शिक्षामन्त्री र सोहीअनुसारका शिक्षक कर्मचारी भएको अवस्थामा मात्र शिक्षामा परिवर्तन हुने आस गर्न सकिन्छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीमा यी दुवै खाले गुण भएको हुनाले शिक्षामा धेरै कुराको आशा गर्न सकिन्छ । तर, यति हँुदाहँुदै पनि अघिल्लो शिक्षामन्त्रीको पालामा भएका फोहारहरूलाई सफा गर्नु वर्तमान शिक्षामन्त्रीका लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती हुनेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षानीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु, शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका अराजकतालाई रोक्नु, शिक्षाको कर्मचारीतन्त्रलाई प्रगतिशील बनाउनु, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई लागू गर्नु । अब्बल शिक्षकले मात्र सबै खाले क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा अब्बल क्षमता भएका शिक्षकहरू छनोट गर्नु । शैक्षिक पेसाप्रति राम्रा मान्छेको आकर्षण कम हुने खालि उत्तम विकल्प कुर्ने पेसाको रूपमा रहेको शिक्षण पेसालाई अब प्रमुख पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै चुनौती नयाँ शिक्षामन्त्रीका सामु रहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने हो भने हालसम्म शिक्षा ऐन नियमावली आएन । यसलाई चाँडो ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनु समस्याको रूपमा देखिएकाले अब यसलाई प्रदेश सरकारको जिम्मामा लगाउनुपर्छ । दरबन्दी मिलान चाँडो गर्नुपर्छ, विद्यालयमा स्थायी, राहत, आंशिक जस्ता १७ थरीका शिक्षकहरू राखेर विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । माविसम्मको शिक्षा निःशुल्कमा जान राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सांसद बनेर निजी विद्यालयका पक्षमा सिन्डिकेट खडा गरे भने पनि यसले शिक्षालाइ अगाडि बढ्न दिँदैन यतातिर पनि शिक्षामन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षक नेता र जन नेताका आआफ्नै विद्यालय हुनु पनि अर्को समस्या हो । कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन राष्ट्रिय चुनावको भन्दा खतरनाक प्रचारप्रसारबाट निर्माण हुने र पछि समस्याका रूपमा देखापर्ने गरेको हुनाले यसको पनि अन्त्य हुनु जरुरी हुन्छ । शिक्षकका संघसंगठनहरूलाई पनि भेटघाट महिनाको एकपटक नियमित गरेर नयाँ मोडालिटीमा लैजानुपर्छ । उनीहरूको मागअनुसार दिनै पिच्छे भेट्ने कामलाई शिक्षामन्त्रीले बन्द गर्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षातिर हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । यिनीहरू रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने संस्था बन्नुपर्छ । बेराजगार उत्पादन गर्ने संस्था बन्नुहुँदैन । एमफिल र पीएचडीमा स्तर मेन्टेन गर्नु, पीएचडी नगरी प्रोफेसर हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक र प्राध्यापक हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु र नवप्रवर्तन, नयाँ ज्ञान र सिकाइ उत्पन्न गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्नु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पनि अनुसन्धानमुखी बनाउनुजस्ता चुनौतीहरू पनि रहिरहेका छन् ।
यो क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू राम्रा भए पनि अस्थिर खालका छन् । साथै कमजोर कार्यान्वयन र अनुगमनको अभाव पनि रहेको छ । अब यिनीहरूलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरूको बीचमा कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभाव देखिन्छ यो समस्याको चाँडो समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय र क्याम्पसहरूको जथाभावी सम्बन्धन बाँड्ने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
हाम्रा शिक्षाका संयन्त्र चलायमान भएनन्, यिनीहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी उत्र्तीण प्रतिशत पनि कम छ । हाम्रो तीन घण्टामा विद्यार्थीको क्षमता नाप्ने परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । राज्य सार्वजनिक विद्यालयप्रति अब उदासीन हुनुहँुदैन । निर्वाहमुखी अर्थ व्यवस्थालाई विस्थापित गरी सामाजिक, आर्थिक समृद्धिलाई स्थापित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकासका गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुनपर्छ । यदि यी काम वर्तमान शिक्षामन्त्रीका पालामा सम्भव गर्ने हो भने हामीले २१औं शताब्दीको समाजवादउन्मुख शिक्षाको उपभोग गर्न पाइन्छ । नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई यी काममा सफलता मिलोस् । शुभकामना ।
(डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *