नेकपा सङ्कट समाधानको सूत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेलगत्तै चितवनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाइ अबिर लगाइदिनुभयो, लड्डु खानुभयो । पूर्वनिर्धारित फागुन १२ को बिरोधसभालाई बिजयीसभामा रुपान्तरण गर्ने संयुक्त उद्घोष गर्नुभयो । तर सभानै नगरी काठमाडौं आएर सिधै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ढ निवास पुग्नुभयो । त्यसोत संवैधानिक इजालासको निर्णयपछि चितवनबाटै सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड–माधवले देउवालाइ फोन गरी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसक्नुभएको थियो । काठमाडौ आएपछि देउवाको घरमै गएर प्रधानमन्त्री बनिदिन पुनः आग्रह गर्नुभयो । देउवाले त्यस्तो आकर्षक प्रस्तावलाई घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि बसेको कांग्रेसको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ– नेकपा बिभाजन नभएसम्म कुनै पक्षलाई पनि सहयोग नगर्ने ।

नेपाली राजनीतिको यो दृश्यले एकसाथ दुइ सन्देश प्रवाहित गर्यो ।

पहिलो, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफैंमा गलत अभ्यास हो । किनकी जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुइतिहाइ मत दिएर पाँच बर्षका लागि सत्ता संचालनको म्याण्डेट दिएका हुन् । त्यसैले प्रचण्ड–माधवद्वारा अघि सारिएको प्रस्ताव जनमत विपरित छ । तर कांग्रेसको अर्को निर्वाचनसम्म प्रतिपक्षमै बस्ने अहिलेसम्मको निर्णय भने सही छ ।

त्यसैगरि, यो प्रस्ताव उनै देउवाद्वारा आरम्भ गरिएको राजनीतिक अभ्यासको पुनःस्थापना हो, जसले जनमत विपरित आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर संयुक्त सरकारको गलत बाटो समात्यो, सांसदहरु खरिदबिक्री भयो, दलहरुबीच अमैत्री गठवन्धन र स्वार्थी खेलकुद भित्र्यायो । फेरी त्यतैतिर राजनीति प्रवेश गरेको देखिनु दुर्भाग्य हो । त्यो पनि शक्तिशाली नेकपा सत्तारुढ भएको बेलामा पार्टीभित्रैबाट यस्तो गलत अभ्यासको अनुयायी बन्नु अग्रसर हुनुले राजनीतिलाई थप दुषित बनाउनेछ । यस्ता गलत अभ्यासबाट कम्युनिष्ट नामका पार्टीप्रतिको जनविश्वास घट्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई दोश्रा अध्यक्ष र बरिष्ठ नेता मिलेर हटाउने र विपक्षी नेतालाइ प्रधानमन्त्री सुम्पने राजनीति नेकपा पक्षधर राजनीति होइन । आफ्नै पार्टीप्रति बेइमानी गरी विपक्षी पार्टीप्रतिको लगाव अस्वभाविक छ । यो घुमिफेरी नेकपा समाप्तीको बाटो हो ।

दोश्रो, विनाशर्त सत्ताको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड माधवले दिएको खाली चेक देउवाद्वारा अस्वीकार पनि आफैंमा गजवको उदारण हो । विगतको देउवा राजनीतिलाई पर राख्दा नेकपाभित्रको आन्तरिक संकट, प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनस्थापना र अहिले सम्मका राजनीतिमा कांग्रेसको पक्षमा देउवाको राजनीति सही ‘ट्रयाक’ मा देखिन्छ । अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा नबोल्नेदेखि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिने घोषित तर रणनीतिक राजनीतिले देउवा अनुकूलकै राजनीतिक अवस्थाको निर्माण गरेको देखिदैंछ । जवकि रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरुले प्रचण्ड माधव पक्षधर राजनीति गरेको देखियो । प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी बिभाजनसम्म गरेका देउवा आज प्रधानमन्त्रीको खुला प्रस्ताव नमान्ने तहमा पुग्नु सकारात्मक नै हो । भलै, यसमा पार्टीभित्रको दवाव राजनीतिको पनि प्रभाव छ ।

यही गजवको राजनीतिक दृश्यका बिचमा नेकपाबाटै राजनीतिक समाधानका कसरी सम्भव छ भन्नेबारेमा यस लेखमा वहस गरिएको छ ।

गोपाल खनाल 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको  मिति समेत तोक्नुभएको थियो, जसलाई अदालतले बदर गर्यो । बिधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले फागुन २३ का लागि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसक्नुभएको छ  । अर्थात् अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । निर्वाचन गराउने आफ्नो कदमलाइ अदालतले रोकेपछि ओलीले यो मुद्दामा धक्का महसुस गर्नुभएको सही हो तर यो ओली राजनीतिको अन्त्य होइन । एकथरीले हतारमा बिजयोत्सव मनाइरहँदा त्यसपछिका परिदृश्य कता निर्देशित छन् भन्ने सचेत रहनुपर्छ । नेकपाभित्र एकथरीको हर्षबढाइको अवस्था अहिले होइन किनकी परिणाम नेकपा अनुकूल देखिदैंन।

दशकौं लामो सक्रिय राजनीतिमा नेताहरुले चालेका कदम कहिलेकाँही सफल हुँदैनन् । तर त्यसले राजनीतिक भविश्य सकिदैंन । असफलताबाटै सफलतातिर लम्किने हो । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै संसदतिरै राजनीतिक समाधानको बाटो देखाएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो राय दियो, अव दलहरुले राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ । र, दलहरुबीच राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै खुशीयालीमा व्यस्त नेकपाको एक पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिइ संसदको सामना गर्ने संकेत गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने र प्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने बताउनु र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु नपर्ने बताउनुको अर्थ त्यही हो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने प्रष्टै छ । संसदीय दलको बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाटै आफ्नो नेतृत्वले निरन्तरता पाउने जानकारी दिनुको अर्थ पार्टीभित्रका विपक्षीले सोचजस्तो ओलीलाई हटाउन सहज छैन ।

  • विनाशर्त सत्ताको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड माधवले दिएको खाली चेक देउवाद्वारा अस्वीकार पनि आफैंमा गजवको उदारण हो ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको बहुमत खण्डित भएको अवस्था छैन, नेकपा बिभाजन भएको छैन । त्यसको अर्थ ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री हो ।  पार्टीको दृष्टिकोणमा उहाँ प्रथम अध्यक्ष हो भने महासचिव बिष्णु पौडेल उहाँको महासचिव । त्यस्तै, नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीसँग दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रथम अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहितका पत्रलाई चिन्छ भने संसदीय दलको बैठकको आब्हान दलका नेताले गर्नुपर्छ  । दलका नेतालाई  हटाउने दलको बैठक उपनेताले बोलाउनुपर्छ, जो सम्भवै छैन । त्यसैले प्रचण्ड माधवले ओलीलाई प्रधानमन्त्री हटाउन पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि संसदीय दलभित्र बहुमत हुनुपर्छ । अहिले प्रचण्ड माधव समुहले प्रचार गरेजस्तो दलमा सुनिश्चित बहुमत उहाँहरुको छैन । झण्डै बराबरीको संख्यामा सांसदहरु ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ओली हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावपछि त्यहाँभित्रको असन्तुष्टी सार्वजनिक भएको छ । त्यसका दुइ उदारण हुन– लालबाबु पण्डित र मायाँ ज्ञवाली । यस्तो संख्या बढ्दै जाने देखिन्छ । संख्याले हिसावले पनि यो सम्भव देखिदैंन भने फेरी प्रचण्ड माधवले बोलाएको संसदीय दलको बैठक बैधानिक हुँदैन।

दोश्रो, संसदमा सिधै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने । अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार पनि तोकेर लैजानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा यो पनि सहज छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिदैंन, प्रस्ताव असफल हुन्छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पहिला देउवासहितको सहमति भएको हुनुपर्यो । कांग्रेसको अहिलेसम्मको निर्णय नेकपाका कुनै समुहलाई पनि समर्थन नगर्ने, यदी नेकपा बिभाजित भएर आएमा एउटा समुहसँग मिल्न सक्ने हो । त्यसको अर्थ कांगे्रस नेकपाको औपचारिक बिभाजनको पर्खाइमा छ । प्रधानमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक बर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता हो ।

  • पहिलो, प्रचण्डले १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्छ । १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता भएपछि ३८ पेजको जवाफी पत्र पनि स्वत फिर्ता हुन्छ । आरोपपत्रको राजनीति अन्त्य हुने बित्तिकै राजनीति भदौ २६ को सहमतिमा पुग्छ । भदौ २६ को सहमति भनेको पार्टीको एकता महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गरी प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने र पाँच बर्षसम्म ओली प्रधानमन्त्री कायम रहने । माधव–प्रचण्ड पक्षबाट भदौ २६ बाट हुँदैन, नयाँ ढंगको सहमतिसहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको हो भने त्यसमा पनि संवाद हुनसक्छ । अहिले पनि ओली र प्रचण्ड–माधव नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि कारवाही गर्नुभएको छैन । त्यसकोे अर्थ उहाँ एकताकै पक्षमा हो भन्ने हो ।

त्यसैले ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिदैंन । जविक नेकपाभित्रको यो आन्तरिक संकट त्यसैका लागि निम्त्याइएको हो । एकल बहुमत भएको पार्टीले अरु पार्टीलाई घरघरमा गएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु, मन्त्री प्रस्ताव गर्नुले एकछिनका लागि प्रतिशोध साँधेर कसैलाई हराएको आत्मरतीमात्र हुनसक्छ तर यो कुनैपनि अर्थमा समाधान हुँदैन ।

त्यसोभए अव के गर्ने ?

नेकपा पुनः एक हुने र सहमतिबाटै राजनीति अघि बढाउने । त्यसका लागि केही सुत्र छन् ।

पहिलो हो– प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध दोश्रा अध्यक्ष प्रचण्ड लगाएको १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता लिने । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीति पुष ४ अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ४ मा प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर त्यही १९ बुँदे आरोपपत्र फिर्ता लिएमा अन्य बिषयमा सहमति गरेर जान सकिने खुला प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर प्रचण्डले त्यसलाई मान्नुभएन । शायद प्रचण्ड–माधवलाई प्रतिनिधिसभा बिघटनसम्म राजनीति पुग्दैन भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

त्यसैले अहिले प्रचण्डले उक्त आरोपपत्र फिर्ता लिएमा वार्ताको वातावरण बन्छ । अथवा, एउटा समझदारी गरेरै आरोपपत्र फिर्ता लिंदा पनि हुन्छ । १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता भएपछि ३८ पेजको जवाफी पत्र पनि स्वत फिर्ता हुन्छ । त्यसले थप संवादको वातावरण बनाउँछ । आरोप पत्रको राजनीति अन्त्य हुने बित्तिकै राजनीति भदौ २६ को सहमतिमा पुग्छ । भदौ २६ को सहमति भनेको पार्टीको एकता महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गरी प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने र पाँच बर्षसम्म ओली प्रधानमन्त्री कायम रहने । माधव–प्रचण्ड पक्षबाट भदौ २६ बाट हुँदैन, नयाँ ढंगको सहमतिसहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क आएको थियो । तर त्यो के थियो, त्यसबेला पनि प्रष्ट थिएन । अहिले पनि ओली र प्रचण्ड–माधव नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि कारवाही गर्नुभएको छैन, प्रचण्ड माधव पक्षले गरेजस्तो । कसैलाई पनि कारवाही नगर्नुको अर्थ उहाँ एकताकै पक्षमा हो भन्ने हो ।

नेकपाका दुबै पक्षमा पार्टी पुन एकभएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनमत बढी छ । दुबैतर्फको नेतृत्वभन्दा पछिको पुस्ताले त्यसमा ठोस पहल लिन नसक्नु चाँही दुर्भाग्य हो । त्यसैले यसका लागि पछिल्लो र तुलनात्मक युवापुस्ताको बलियो हस्तक्षेप आवश्यक छ । ओली र प्रचण्ड–माधव एकअर्कालाई सिध्याउने राजनीतिमा लाग्ने हो भने अव तीनैजनाले स्वेच्छिक निस्क्रियता देखाइ पछिल्लो पुस्तालाई  सत्ता र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

  • आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफैंमा गलत अभ्यास हो । 

ओलीले यो प्रस्ताव औपचारिक रुपमै अघि राख्नुभएको हो तर त्यसलाई प्रचण्ड र माधवले मान्नुभएको छैन । ओलीले दुबैको नेतृत्व छाडेर एउटा प्रचण्ड र अर्को माधवलाई दिंदा राजनीति संग्लिदैंन किनकी उहाँहरु दुबैको सत्ताअभ्यास नागरिकले ब्योहोरेका हुन । समकालिन नेतृत्वमा अहिले पनि जनमत ओलीकै पक्षमा छ किनकी उहाँले केही नयाँ र ऐतिहासिक आरम्भ गर्नुभयो, जो सार्वजनिक छन् ।

यतातर्फ नेकपाका दुबै समुहले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यी कम्युनिष्ट अन्त्यमा आत्मालोचना गर्छन र मिल्छन् भन्ने सोचलाई एकपटक सत्य प्रमाणित गर्दा केही बिग्रदैंन ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top