ऋणको पासोमा भूकम्प पीडित, घर निर्माणसँगै चुलिँदै छ गरिबी

काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएका घरहरुको पुनर्निर्माणलाई सरकारले सफल परियोजनाको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर, प्रभावित विपन्न परिवार ऋण काढेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यतापछि कर्जा र थप गरीबीको दलदलमा धकेलिएका छन्।

काभ्रेको पनौती बजारबाट धूले बाटो हुँदै पूर्वतर्फ उकालो चढेपछि खड्का गाउँ आइपुग्छ। फागुनको पहिलो साताको मध्याह्न खड्का गाउँकी संगीता कार्की निर्माणाधीन घरको छतमा बसेर लुगा धुन व्यस्त थिइन्।

२०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सासू–ससुरासहितको सगोलको घर टालटुल पारेर उनको परिवारले ६ वटा वर्षाद् काट्यो। नयाँ घर बनाउन सरकारले रु।३ लाख दिने भएपछि बल्ल अहिले उनको परिवारले दुई कोठे पक्की घर निर्माण गरिरहेको छ। घरमा झ्याल–ढोका हाल्नै बाँकी छ।

संगीतालाई नयाँ घरमा सर्ने उत्साहभन्दा ऋणको भारीले थिचिसकेको पीर धेरै छ। उनको परिवारले सरकारबाट अहिलेसम्म रु २ लाख अनुदान पाएको छ, थप रु।१ लाख लिन बाँकी छ। तर, निर्माणाधीन घरका लागि उनको परिवारले सहकारी र चर्को ब्याज तिर्ने गरी व्यक्तिसँग समेत गरी रु। ४ लाख ऋण लिइसकेको छ।

यो ऋणको ब्याज वार्षिक कम्तीमा पनि १८ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। “महीनाकै रु। ६ हजारभन्दा धेरै त ब्याज नै बुझाउनुपर्छ, साँवा–ब्याज कसरी तिर्ने हो भन्ने कुराले पेट भत्भ‍‍‍ती पोल्छ,” उनले भनिन्। दुई कोठे पक्की घर बनाउँदा लिएको ४ लाख ऋण र ब्याज तिर्ने सुर्तामा रहेकी काभ्रेकी संगीता कार्की छोरासँग ।

बसमा चालकको सहयोगीका रूपमा काम गर्ने उनका श्रीमान् पाँच वर्षअघि दुर्घटनामा परेपछि कडा शारीरिक श्रम गर्न नसक्ने भएर घरमै बस्छन्। परिवारमा सासू–ससुरा र एक नाबालक छोरा पनि छन्। दैनिक डेढ लिटर दूध बेचेर गर्जो टार्ने संगीताको परिवारसँग सागसब्जी र अन्नपात उब्जाउने खेतबारी नभएकाले वर्षको रु। २० हजार तिर्ने गरी २ रोपनी खेत भाडामा लिएका छन्। “आम्दानीको बाटो छैन, छोरोलाई कसरी पढाउने र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने कुरा सम्झँदा मन आत्तिन्छ,” उनी भन्छिन्।

काभ्रेको खड्का गाउँकी भूकम्प पीडित संगीता कार्कीलाई नयाँ घरमा सर्ने उत्साहभन्दा ऋणको भारीले थिचिसकेको पीर धेरै छ। उनको परिवारले सरकारबाट अहिलेसम्म रु।२ लाख अनुदान पाएको छ, थप रु १ लाख लिन बाँकी छ। तर, निर्माणाधीन घरका लागि उनको परिवारले सहकारी र चर्को ब्याज तिर्ने गरी व्यक्तिसँग समेत गरी रु। ४ लाख ऋण लिइसकेको छ।
यो ऋणको मासिक रु ६ हजारभन्दा बढी ब्याज तिर्ने गरेकी उनी साँवा–ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पिरलोमा छिन्। संगीताको परिवारले भोगिरहेको अप्ठ्यारोले भूकम्प पीडितको कथा भन्छ। भूकम्पमा घर गुमाएका हजारौं परिवार अहिले यही समस्यासँग जुधिरहेका छन्।

करीब ९ हजार जनाको ज्यान लिएको र झन्डै आठ लाख घर भत्काइदिएको २०७२ को भूकम्पलाई बेलाबखत आइरहने परकम्पले फेरि–फेरि सम्झाउने गर्छ। भूकम्पले घर भत्काइदिएका परिवारहरू त चाहेर पनि त्यो त्रासदी बिर्सन सक्दैनन्। घरहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले बताएको छ, तर ती घरहरू ऋणको जगमा तयार भइरहेका छन्।
सरकारले घर गुमाएकाहरूलाई नयाँ घर बनाउन रु। ३ लाख अनुदान दिए पनि त्यति रकमले घर निर्माणको लागत थेग्दैन, जसले गर्दा विपन्न परिवारलाई ऋण काढेर घर बनाउने बाध्यता आइपरेको छ। जसले गर्दा, हजारौं परिवार ऋणको पासोमा परेका छन्।

पहिला भूकम्पले हल्लायो, अहिले ऋणले

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुका लारी तामाङ २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा मलेसियामा थिए। भूकम्पपछि पहिरोको जोखिम देखाउँदै सिंगो बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्भविद्हरूको सुझावपछि उनको परिवार पनि रसुवाकै खाल्टे झर्‍यो। विदेशबाट फर्किएपछि लारीले अहिले रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ धारापानीमा घर बनाएर सरेका छन्। सुरक्षित स्थानमा बासस्थानको जोहो गरे पनि उनले अर्को समस्याको सामना गरिरहेका छन्, ऋणको असाध्यै ठूलो बोझ।

घर बनाउने जग्गा र निर्माणको गरी करीब रु।१२ लाख खर्च भयो, जसमध्ये सरकारले उनलाई रु।५ लाख अनुदान दियो। बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपरेका कारण जग्गा किन्न उनले अरू भूकम्प पीडितभन्दा थप रु २ लाख बढी अनुदान पाएका थिए।
तैपनि, जग्गा किन्न र घर बनाउन नपुगेपछि करीब रु।७ लाख उनले चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेर जोहो गरे। चार छोराछोरीका बाबु लारीको काँधमा ६ जनाको परिवार पाल्ने जिम्मेवारी छ। उनले चिनेजानेकासँग घर बनाउन लिएको रु ४ लाख ऋणको ब्याज सयकडा तीन वार्षिक ३६ प्रतिशत तिर्छन्, बाँकी ऋण स्थानीय सहकारीबाट लिएका छन्, जसको ब्याज १६ प्रतिशत छ। “महीनाकै १५र१६ हजार त ऋणको ब्याजमै बुझाउनुपर्छ, साँवा कसरी तिर्ने, घर परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले अत्याएको छ,” उनले भने।

घर पुनर्निर्माण गरेका अधिकांश भूकम्प पीडितका लागि चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने ऋण बाध्यता बनेको छ। २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै सरकारले घर भत्किएका परिवारलाई घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। तर, लारी जस्ता घर बनाउन ऋण चाहिएका सर्वसाधारणका लागि यो सहुलियत ऋणको योजना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ मा सीमित भयो। यो नीतिको कार्यान्वयन नहुँदै र धेरै भूकम्प पीडितले यो सहुलियतपूर्ण ऋणबारे थाहा नपाउँदै २०७५ असोजपछि त बन्द नै गरियो।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रभावितलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र रु। २५ लाखसम्म र उपत्यकाबाहिर रु। १५ लाखसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र ब्यांकहरूले भूकम्प प्रभावितलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने नीति अगाडि सारिएको थियो।

तर, प्रभावितहरूले निकै ठूलो भर गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाउँदा असफलतामा पुगेर अन्त्य भयो। भूकम्पबाट करीब ८ लाख परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि यस्तो सहुलियत कर्जा पाउने जम्मा १ हजार ५७८ जना मात्र भए।
ती पनि शहरबजारमा घर भएर धितो राख्न सक्ने पहुँचवाला टाठाबाठा मात्रै थिए। किनभने, धितो राख्न नसक्ने र ऋण तिर्न सक्ने नियमित आम्दानी भएको सुनिश्चितता देखाउन नसक्ने परिवारले यो ऋण पाउने सम्भावना नै थिएन।

“सरकारले साँच्चिकै भूकम्प प्रभावित परिवारमा सहुलियत ऋणको पहुँच पुर्‍याउन खोजेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गर्न सकेन।”

काठमाडौँ विश्वविद्यालय सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई पूर्णतः असफल कार्यक्रम मान्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले साँच्चिकै भूकम्प प्रभावित परिवारमा सहुलियत ऋणको पहुँच पुर्‍याउन खोजेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गर्न सकेन।”

राष्ट्र ब्यांकले शून्य दरमा ब्यांकहरूलाई लामो समय पुनर्कर्जा दिइरहन नमिल्ने भएकाले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सहुलियत ऋणको कार्यक्रम असफल नै भयो त कसरी भन्नु, तर लामो समय यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन।” प्रवक्ता भट्ट अहिले पनि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन रु।३ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

भट्टले भनेजस्तै, नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मा भूकम्प पीडितलाई रु ३ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने उल्लेख गरेको छ। यो कार्यविधिका अनुसार, भूकम्प पीडितले लिने ऋणको ५ प्रतिशत बिन्दु ब्याज अनुदान सरकारले तिरिदिन्छ। तर गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, यस्तो ऋण पाउने जम्मा २ सय ४० जना मात्रै छन्।

नेपालमा वित्तीय प्रणालीको उत्साहलाग्दो विकास भए पनि गाह्रोसाह्रोमा ब्यांकको स्रोतसाधन उपयोग गर्न विपन्न परिवारलाई सजिलो छैन। औपचारिक वित्तीय प्रणालीको स्रोत–साधनमा निश्चित समूह र शहरी क्षेत्रका आर्थिक हैसियत बलियो भएकाको वर्चश्व हुँदा भुइँतहका जनताले वित्तीय साधनमा पहुँच पाएका छैनन्। सरकारले विपन्न नागरिकसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्दै त आएको छ, तर तिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी ब्यांक तथा वित्तीय संस्था अनिच्छुक हुँदा यस्ता सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम सफल नभइरहेको बताउँछन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई दिएको ऋण उठ्ने सुनिश्चितता नभएको तथा धितो लिलाम गर्नुपरेमा झन्झट हुने कारण देखाउँदै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेको शिवाकोटी बताउँछन्।

“हामीले लोककल्याणका लागि कार्यक्रम अगाडि सारे पनि ब्यांकहरू सकभर सहुलियत कर्जा दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्छन्, हामी नियामकले निजी क्षेत्रका ब्यांकलाई सधैँ जबर्जस्ती गर्न पनि मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

“चार वटा लघुवित्तसँग लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, तर साँवा ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्दा लघुवित्तहरूले चेपिरहेका छन्, तर तिर्न सक्ने हालत नै छैन।”

कैयौं भूकम्प पीडितहरूले सहुलियत कर्जाका विषयमा थाहा नै नपाएको र चर्कोे ब्याजदर बुझाउनुपर्ने ऋणको पासोमा आफूहरू परिसकेको बताए। भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि गत वर्ष ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण गरेका रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ का रूपी भुसाल घर बनाउँदा लागेको रु। ४ लाखजति ऋणले आफूलाई पिरोलिरहेको बताउँछन्।

आफ्नो नाममा जग्गा नभएपछि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेका भुसाल भन्छन्, “चार वटा लघुवित्तसँग लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, तर साँवा ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्दा लघुवित्तहरूले चेपिरहेका छन्, तर तिर्न सक्ने हालत नै छैन।” ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई वित्तीय कर्जाको सुविधा दिँदै जीवनस्तर उकास्न विकल्पका रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो। तर, गरीबको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखिएका लघुवित्तको कम्तीमा १५ प्रतिशतको ब्याजदर र अनेकौँ शुल्कका कारण यी संस्थाहरू गरीबकै लागि गलपासो बनिरहेका छन्।


रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ जिबजिबेका भूकम्प पीडित दिनेश नेपाली सहुलियतपूर्ण ऋणबारे आफूहरूले सुन्दै आए पनि यस्तो ऋण भने नपाएको बताउँछन्। आफ्नो नाममा जमीन नै नभएका उनको परिवारले ऋण खोजेर गत वर्ष घर बनायो। “भूकम्प पीडितका लागि सहुलियत ऋण पाइन्छ भनेर सुनेपछि वडा कार्यालय, गाउँपालिका सबैतिर धायौं, तर त्यस्तो ऋण पाइने मेलोमेसो नै थाहा भएन,” नेपालीले भने।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका खम्बा तामाङ भूकम्पपछि घर निर्माण गरेका अधिकांश छिमेकीलाई ४ .५ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको बताउँछन्। उनी आफैंले भने गरगहना बेचेर तथा नपुग रकम ऋण लिएर काम चलाए। गाउँमा सयकडा रु। ३ अर्थात् वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लेनदेन हुन्छ। निर्माण क्षेत्रमा ज्यालादारी काम गर्ने खम्बा भन्छन्, “धेरै ऋण तिरिसकियो, अझै ८० हजार रुपैयाँजति बाँकी नै छ।”

खम्बाका छिमेकी देलामो तामाङलाई पनि भूकम्पले भत्काएको घर बनाउँदा रु।४ लाखभन्दा धेरै ऋण लागेको छ। चर्को ब्याजले उनलाई मर्कामा पारेको छ। उनले ऋणको ब्याज मात्रै महीनाको रु।१२ हजार तिर्नुपर्छ।

देलामो तामाङ ।नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–४, बुधसिंहका श्यामबहादुर श्रेष्ठ आफूले चर्को ब्याजदरको ऋण बोकिरहनुभन्दा जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। घर बनाउन सहकारीसँग १० वर्षलाई रु। १० लाख ऋण लिएका श्रेष्ठ ब्यांकको चर्को ब्याजदरका कारण आत्तिएर जग्गा बेचेरै भए पनि ऋण तिर्ने निधोमा पुगेका हुन्।

भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन लागेको ऋण तिर्न पुर्ख्यौली जग्गा पनि बिक्री गरिरहेको बताएका छन्। यसले उनीहरूको स्थिर सम्पत्ति नाशिइरहेको देखाउँछ। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–४, बुधसिंहका श्यामबहादुर श्रेष्ठ आफूले चर्को ब्याजदरको ऋण बोकिरहनुभन्दा जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको बताउँछन्।
घर बनाउन सहकारीसँग १० वर्षलाई रु। १० लाख ऋण लिएका श्रेष्ठ ब्यांकको चर्को ब्याजदरका कारण आत्तिएर जग्गा बेचेरै भए पनि ऋण तिर्ने निधोमा पुगेका हुन्। उनले भने, “१७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुभन्दा बरु जग्गा बेचेरै भए पनि ऋण तिर्ने विचार गरेर सडकसँग जोडिएको आठ आना जग्गा बेच्न लागेको हुँ।”

तर, भूकम्प प्रभावितहरूले ऋणको बोझ उठाएर घर पुनर्निर्माण गरिरहेको तर्कमा सरकारी अधिकारीहरू सहमत छैनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील ज्ञवाली पुनर्निर्माणका क्रममा गाउँमा रोजगारीको सिर्जना भएकाले विपन्न नागरिकहरूको आय बढेको र जसका कारण यस्ता परिवारले ऋण लिन नपरेको तर्क गर्छन्।
उनी भूकम्प पीडितहरूले ऋणको माग नै नगरेकाले सहुलियत कर्जा धेरै प्रवाह नभएको बताउँदै भन्छन्, “सहुलियत कर्जा पाइएन भनेर हामीकहाँ गुनासो आएकै छैन, त्यसैले पीडितहरू ऋणको बोझले थिचिए भन्ने कुरा साँचो होइन।”

ऋणमोचनको प्रश्न

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, भूकम्पले घर भत्काइदिएका ८ लाख ५५ हजार परिवार घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन योग्य लाभग्राही सूचीमा परेका छन्, जसमध्ये ५ लाख ६१ हजार घरको निर्माण सकिइसकेको छ। प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार, ९१ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको वा सकिने क्रममा छ। “निजी आवासको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यो आर्थिक वर्षभित्र अधिकांश निर्माण सकिन्छ,” ज्ञवालीले भने।

सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घर भूकम्पले भत्काएपछि टहरोमा बस्दै आएकी काभ्रे पनौती–६ की वडा सदस्य खिनमाया सार्की भन्छिन्, “सहुलियत ऋण पाए त घर बनाउने आँट आउँदो हो, धितो राख्ने जग्गा नभएका हामीलाई ऋण कसले पत्याउने अरूले हेर्दा चुनाव जितेको वडा सदस्य, तर आफ्नो स्थिति यस्तो छ।”

पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि भूकम्पले घर भत्काएका घर पुनर्निर्माणको टुंगो नलाग्ने विपन्न र उपाय नभएका परिवार पनि बाँकी नै छन्। त्यसैमध्येको एक हो, काभ्रेको पनौती–६ स्थित खिनमाया सार्की मगरातीको परिवार। २०७२ सालको भूकम्पले मगराती परिवारको सार्वजनिक जग्गामा बनेको एककोठे घर क्षतिग्रस्त बनाइदिएपछि उनको परिवार नजिकैको सार्वजनिक जग्गामै टिनको टहरो बनाएर सरेको थियो।

सार्वजनिक जग्गामा निर्मित एककोठे घर भूकम्पले भत्काएपछि नजिकैको सार्वजनिक जग्गामै टिनको टहरो बनाएर सरेकी खिनमाया सार्की श्रीमान्‌सँग ।कैयौँ विपन्न परिवारका लागि पारिवारिक बिछोड हुनुमा ऋणको बोझ पनि कारण बनेको छ।

जस्तै, रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ की दुर्गादास परियार घर बनाउँदा लागेको ऋण र परिवारको भार थेग्न विदेशिन बाध्य भएको बताउँछिन्। ऋण तिर्न भूकम्पपछि कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा चार वर्ष काम गरेर केही महीनाअघि घर फर्केकी परियार अझै ऋण बाँकी रहेकाले फेरि विदेश जाने बताउँछिन्।

खिनमायाको काँधमा कक्षा ६ मा पढ्ने एक छोरी र मदिराको कुलतमा परेका श्रीमान् पाल्नुपर्ने भार छ। उनको परिवारसँग १ आना २ पैसा जग्गा छ, जुन अहिले बसिरहेको ठाउँबाट टाढा छ।
त्यो जग्गा अहिले अरूले नै भोग गर्छन्, जसले खिनमायालाई उक्त जग्गा आफूलाई बिक्री गर्न भनिरहेका छन्।

यो जग्गा बिक्री गर्दा मोटामोटी रु।१ लाख ५० हजार आउँछ। सरकारले दिने रु ३ लाखसमेत जोड्दा उनीसँग रु। ४ लाख ५० हजारजति जम्मा हुन्छ, त्यसले जग्गासमेत किनेर घर बनाउन नपुग्ने हुँदा उनले घर बनाउने आँट गरेकी छैनन्।
नेपाली कांग्रेसबाट पनौती–६ को वडा सदस्यमा निर्वाचित खिनमाया भन्छिन्, “सहुलियत ऋण पाए त घर बनाउने आँट आउँदो हो, धितो राख्ने जग्गा नभएका हामीलाई ऋण कसले पत्याउने रु अरूले हेर्दा चुनाव जितेको वडा सदस्य, तर आफ्नो स्थिति यस्तो छ।”

सामान्यतया आम नागरिकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन घरजग्गासहितका स्थिर सम्पत्ति धितो राख्ने क्षमता र ऋण तिर्न सक्ने नियमित आम्दानी भएको प्रमाण देखाउनुपर्छ। यसको सीधा अर्थ, जोसँग पर्याप्त स्थिर सम्पत्ति र अन्य ग्यारेन्टी देखाउने क्षमता छ, उसैले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोतसाधन प्रयोगको अवसर पाउँछन्।
त्यसैकारण, खिनमाया जस्ता सम्पत्ति नहुनेले औपचारिक वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउँदैनन्। जोसँग सम्पत्ति धितो राख्ने क्षमता हुँदैन, उसले स्थानीय साहुकार तथा अनौपचारिक क्षेत्रको महँगो ब्याजदरको ऋणमा भर पर्नुपर्छ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई सफल परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि यसले विपन्न परिवारहरूका लागि ऋणको भारी पनि बोकाएकाले दीर्घकालसम्म पिरोल्ने घाउ बन्ने जोखिम छ। कैयौँ विपन्न परिवारका लागि पारिवारिक बिछोड हुनुमा ऋणको बोझ पनि कारण बनेको छ।
जस्तै, रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ की दुर्गादास परियार घर बनाउँदा लागेको ऋण र परिवारको भार थेग्न विदेशिन बाध्य भएको बताउँछिन्। ऋण तिर्न भूकम्पपछि कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा चार वर्ष काम गरेर केही महीनाअघि घर फर्केकी परियार अझै ऋण बाँकी रहेकाले फेरि विदेश जाने बताउँछिन्। रसुवाकै उत्तरगया गाउँपालिका–४ का ३२ वर्षीय राजु तामाङ र कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका राजन नेपाली पनि घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्ने उपाय खोज्दै विदेशिनुपरेको बह सुनाउँछन्।

१९९० र २०४५ सालको भूकम्पमा घर गुमाएकाहरूले लिएको निश्चित परिमाणको ऋणलाई सरकारले मोचन गरिदिएको थियो, अहिले पनि विपन्न परिवारका लागि ऋणको ब्याज मोचनको कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन। ऋण तिर्नै नसक्ने परिवारको त ऋण नै मोचन आवश्यक पर्नसक्छ।” (

अर्कातिर, घर बनाउन लिएको ऋणको महँगो ब्याजदरले कैयौं परिवारलाई गरीबीको खाडलमा धकेल्ने जोखिम पनि छ। विपन्न परिवारका सदस्यले गर्ने आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने कारण उनीहरूको दैनिक खाद्यान्न, औषधोपचार, शिक्षादीक्षा आदिका लागि खर्च गर्ने सामर्थ्य कमजोर हुन्छ। अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेल भूकम्पछि घर बनाएका प्रतिपरिवार ऋणको भार बढेर औसतमा रु ५ लाखसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन्।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत तथा सस्तो ब्याजदरको ऋणको पहुँच नपाएका यस्ता परिवारले लिएको ऋणमा औसतमा पनि १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बुझाउनुपर्छ। अर्थशास्त्री डा। पौडेल भूकम्प पीडित ऋणीहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकार चुक्दा त्यस्ता पीडितहरू महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यतामा परेर थप गरीबीतिर धकेलिनसक्ने जोखिम देख्छन्। “खासगरी आम्दानीको स्रोत नभएका र एकल महिलाहरू त्यस्तो जोखिममा पर्ने देखिन्छ,” डा। पौडेल भन्छन्।

एक दशकअघिको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा चारमध्ये एक जना अर्थात् २५।१६ प्रतिशत गरीब रहेको देखाएको थियो। त्यसयता, गरीबीको अवस्था देखाउने सर्वोक्षण नभएकाले अहिले देशभित्र गरीबीको दर कति छ भन्ने यकिन छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनाले देशमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरेको छ। गरीबी घटाउने प्रमुख अस्त्रका रुपमा वित्तीय स्रोतको पहुँचलाई पनि मानिन्छ।

चीनले गरीबीविरुद्धको लडाइँमा पाएको सफलताका पछाडि विपन्न परिवारमा पुर्‍याइएको सहुलियत ऋणको पहुँचलाई पनि कारण मानिन्छ। औपचारिक वित्तीय स्रोतमा पहुँचको असमानताले गरीब झन् गरीबीतिर धकेलिने जोखिम पनि हुन्छ। नेपालमा औपचारिक वित्तीय स्रोतको लाभ पाउनेको संख्या भने उल्लेख्य नभएको र सीमित समूहले मात्रै उपयोग गरिरहेको उपलब्ध तथ्यांकहरुले देखाउँदै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, गत पुस मसान्तसम्ममा नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३ करोड ४६ लाख बचतका खाता सञ्चालनमा छन् भने १६ लाख २ हजार वटा मात्रै ऋणीका खाता छन्।

यसको अर्थ सय जनाले बचत गरेको रकम बढीमा पाँच जनाले मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन्। देशका करीब ६० लाख घरधुरीको पाँचमध्ये एकले मात्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उपयोग गर्न पाइरहेको आकलन छ। अर्थशास्त्री डा। पौडेल गरीबीविरुद्धको लडाइँ जित्न सहुलियत र सरल कर्जाको पहुँच गाउँसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी वृद्ध घरमूली भएको परिवार, एकल महिला तथा आर्थिक रूपमा अति कमजोर परिवारलाई ऋणको ब्याज मिनाहा गरेर सरकारले कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने बताउँछन्। “१९९० र २०४५ सालको भूकम्पमा घर गुमाएकाहरूले लिएको निश्चित परिमाणको ऋणलाई सरकारले मोचन गरिदिएको थियो, अहिले पनि विपन्न परिवारका लागि ऋणको ब्याज मोचनको कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन,” डा। पौडेल भन्छन्, “ऋण तिर्नै नसक्ने परिवारको त ऋण नै मोचन आवश्यक पर्नसक्छ।”

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top