ओलीबिरुद्धको मोर्चा : खराव राजनीतिको खोजी

काठमाडौं । पार्टीविरोधी गतिविधिको नेतृत्व गरेपछि नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाइ चैत ७ मा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संसोधन पनि गर्यो । र, नेपाल पक्षमा लागेका नेता र कार्यकर्तालाइ पार्टीमा फर्कन आब्हान गर्दै उपयुक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गर्यो । अर्थात् संगठन थप प्रभावकारी बनाउँदै मंसीरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयमा पार्टी नेतृत्व पुग्यो । नेकपाबाट पूर्ववत् एमाले पुनःस्थापित भएपछि पार्टी चलायमान भएको छ । समानान्तर गतिविधि गर्ने र पार्टीभित्र रहेर प्रचण्डको राजनीतिक सेवा गर्ने काम छाडेर एमालेलाइ थप एकताबद्ध बनाउने अभियान माधव नेपालसहितको समुह पनि लाग्नुपर्छ । अन्यथा, पछि ढिला हुनसक्छ । प्रचण्ड योजना अन्तगर्त अघि बढाइएको ओलीबिरुद्धको सत्ता राजनीतिको हतियार माधव नेपाल बन्नुहुँदैन ।

ओलीबिरुद्धको सत्ता राजनीतिलाई एकमात्र लक्ष्य मान्ने समकालिन नेतामा प्रचण्ड अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्छ । ऐतिहासिक मित्रता र हिमचिम आकस्मिक शत्रुतामा परिणत हुँदा यस्तो हुन्छ । तर त्यो प्रचण्डकै कारणले हो । हैसियत बिर्सेर सत्ताकाक लागि रडाको गर्दाको परिणाम हो । प्रचण्ड जस्तो तीन दशकवढी प्राधिकार जमाएर बसेका नेतालाई कसैको नेतृत्व कसरी स्विकार्य होस् ,पार्टीको हैसियतले व्यक्तिको हैसियत देखाएपछि केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष नमान्दा अर्को सीपी मैनाली बन्ने खतरा पनि थियो । त्यसो त राजनीतिमा स्थायी शत्रुता र मित्रता हुँदैन । सत्ताका लागि नाजायाज थुप्रै सम्झौता गरिन्छन् । एमाले र माओवादीबीचको आश्चर्यजनक एकता हुँदा त्यसका दुइ कप्तान नेकपा बिघटनपछिको अहिलेको बिछोडमा आरोप–प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ । सानो पार्टीको अध्यक्ष अकस्मात् ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँदा चुचुरो पुगेको प्रचण्ड महत्वकाँक्षा फेरी आधारशिबिरमै फर्केको छ । ओली आक्रामक र प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ ।

प्रचण्डको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता पहिलाको जस्तो दुइतिहाइ मतको प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, ठूलो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनेमात्र रहेको छ । त्यो पनि आफ्नो हैसियतले नभ्याउने भएपछि ओलीबाहेक जसलाई पनि निशर्त प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राख्ने तहमा सिमित भएको छ । पिंडा कस्तो छ भने प्रचण्डले आफ्नो यो प्रस्ताव स्विकार्ने व्यक्तिसमेत फेला पार्नुभएको छैन । आफू र आफ्नो पार्टी सकियोस् तर ओलीलाई बिस्थापित गर्छु भन्ने दुःखकै कारण सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिन समेत प्रचण्डले सक्नुभएको छैन । जसलाइ हटाउनुछ, उही व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहनु परेको छ । चारमहिना पर्खन नसक्दा आफ्नो यस्तो हालत भएको उहाँ अहिले स्मरण गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न, थाहा छैन ।

एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाइ भरपुर उपयोग गरेर ओलीबिरुद्धको सत्ता र स्वार्थको राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड पूर्णत् असफल हुनुभयो । हँुदाहुँदा जनयुद्धका सहयोद्धाहरुले समेत प्रचण्डको साथ छाड्नुभयो । ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ जनयुद्धकालिन नीति ब्युँताएका प्रचण्डले पूर्व एमालेभित्र यसरी खेलिदिनु भयो कि अहिले माधव नेपालले ओलीको सामना गर्ने नैतिक सामथ्र्य जुटाउन सकिरहनुभएको छैन । माधवलाइ ओलीबिरुद्धको सत्ता राजनीतिका घातक हतियार बनाउनुभयो, जसको परिणाम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डपथ’तिरै फर्कनुभयो भने माधव–झलनथालाइ पनि त्यतैतिर फर्कने अवस्था बनाउने योजना कार्यान्वयनमा उहाँ देखिनुहुन्छ । ओलीलाई हटाएर नेकपा कब्जा गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्ने योजनासहितको प्रचण्ड–माधव गठवन्धन नागरिक अनुकूल थिएन । तर त्यो महसुस दुबै नेताले कहिले गरेको देखिएन । त्यहीभएर त्यो दुर्घटनामा पर्यो ।

प्रचण्डले ओलीबिरुद्ध माधवलाइ प्रयोगमात्र गर्नुभएको थियो, जसलाई माधवले शायद बुझ्नु भएको थिएन । तर अहिले त्यो प्रमाणित भएको छ । किनकी अहिले प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाइ मात्र होइन, उहाँहरुसँग रहेका एमालेका नेतालाइ समेत ‘आफूद्वारा संचालित’ भन्ने प्रमाणित गर्न त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरु दिइरहनुभएको छ । नेपाल–खनाल समुहले गरेका सबै क्रियाकलाप आफूसँगको सल्लाहमा भइराखेको सार्वजनिक मन्तब्य दिंदै एमाले फुटाएर माधव र झलनाथ फेरी आफूसँगै आउने बताइरहनुभएको छ । ओली सत्ताच्यूत गर्ने असफल राजनीतिमात्र यो होइन, माधव र झलनाथलाइ समेत सिध्याउने राजनीति हो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा समेत पार्टीमा अल्पमतमा रहेका ओलीलाइ हटाउन सक्नुभएन भने अव अल्पमतमा रहेका माधव र झलनाथले ओलीलाइ ठेगान लगाउँछु भन्दा कसैले पत्याउँदैन । प्रचण्डले माधव र झलनाथलाइ यसरी अफ्ठ्यारो पारिदिनुभयो कि अव उहाँहरुले जे गर्दा पनि प्रचण्डसँगको परामर्शमा भएको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिने अवस्थामा पुग्नुभयो । प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको राजनीतिलाई कता डोहोर्याउनुहोला, त्यो थाहा हुँदै जान्छ तर एमालेभित्र उहाँले बाहिर माधवलाइ समर्थन गरेजस्तो गरेर आगो झोस्ने खेती गरिरहनु हुनेछ । यसलाइ जतिसक्दो चाँडो एमाले नेतृत्व, खासगरि माधव र झलनाथले बुझ्दा राजनीतिक क्षति कम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाइ हटाउन प्रतिनिधिसभाभित्र रहेका अन्य दलका सबै सांसद मिल्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मात्र समर्थन भएपुग्छ । त्यसैले हटाउनेभन्दा निरन्तरता दिने राजनीति सहज छ । माओवादी केन्द्रले ओलीबिरोधी मोर्चा नबन्दासम्म समर्थन फिर्ता नलिने नीति बनाएको देखिन्छ । प्रचण्डले आफ्नो फाइदा हेर्नुभएको हुनसक्छ तर उहाँकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएको छ । प्रचण्डलाइ एउटा लाभ भने छ– त्यो के भने ओली नेतृत्वका सरकारले गरेका विकास–निर्माण, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा जस्ता ऐतिहासिक काम आफ्नो पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले गरेको प्रचार गर्न पाउनुहुन्छ । र, त्यही प्रचारलाई अगामी निर्वाचनको एजेण्डा बनाउन सक्नुहुन्छ । ओली सरकारले प्रचार गर्न लायक धेरै काम गरेकै कारण प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जमिन कमजोर भएको ठानेको हुनसक्छ ।

प्रचण्डको ओली हटाउने एकमात्र मिसनमा जसपाले पनि साथ दिने अवस्था देखिदैंन । जसपाभित्र पूर्व संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को समुह सत्ता राजनीति र त्यसको सम्भावित गठवन्धनका बिषयमा प्रष्ट बिभाजित छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राजपाले ओलीलाइ समर्थन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादीले ओलीलाइ हटाएर अन्य कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदामात्र पनि आफ्नो जित हुने ठानेको छ । उपेन्द्र र बाबुराम झण्डै प्रचण्डपथमा देखिनुहुन्छ । पार्टीले फाइदा पाओस् वा नपाओस् तर ओली चाँही बिस्थापित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको एकसुत्रीय एजेण्डा छ । तर जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा उपेन्द्र र बाबुराम अल्पमतमा परिसक्नुभएको हुँदा उहाँहरुले चाहेजस्तो निर्णय पार्टीले गर्न सक्ने देखिदैंन । जसपा बिमाजनउन्मुख देखिन्छ, त्यसोहुँदा उपेन्द्र–बाबुरामले ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । जसपाका मागहरुमध्ये संविधान संसोधन र रेशम चौधरीको रिहाप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जसपाकै नेताहरुले बताइरहनुभएको छ । एउटा यर्थाथ के हो भने ओली नेतृत्वको एमालेको सहमतिविना संविधान संसोधन हुनसक्दैन । त्यो भनेको जसपाको मागको संवोधन ओलीले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो ।

पार्टीगत राजनीतिलाई हेर्दा, नेपाली कांग्रेस तुलनात्मक लाभको राजनीतिमा छ । कांग्रेसभित्र संस्थापनपक्षको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनुभएको छ भने असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गरिरहनुभएको छ । अन्य पार्टीमा जस्तै कांग्रेसभित्र दुइ धारको राजनीति भएपनि त्यसले बिभाजनउन्खुम पनि गराउँदैन र संकट पनि निम्त्याउँदैन । किनकी सामुन्नेको राजनीतिक लाभले कांग्रेसलाई आन्तरिक विवादका बावजुदपनि उपयुक्त राजनीतिक बाटोमा जान निर्देश गर्छ । त्यसैपनि प्रतिपक्षको राजनीति गरेको भनेपछि जवाफदेहिता कम हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा बिघटनदेखि एमालेभित्रको चरम द्धन्द्धले नेपाली राजनीति कांग्रेस अनुकूल भएको देखिदैंछ ।

कांग्रेसभित्रको वहसलाइ हेर्दा एउटा निश्कर्ष देखिन्छ – जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन । देउवाको स्वभाविक प्रयास एमालेसहितको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र छिटो आम निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा थप बलियो हुने त्रास पौडेलपक्षमा देखिन्छ, जसका कारण यो बाटोमा जान पार्टीमा सर्बसम्मति देखिदैंन । एमालेविना पनि वाँकी सबैको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिनुभएको छ तर त्यहाँ एउटा समस्या छ– शिघ्र निर्वाचनमा जाने अनुमति गठवन्धनबाट उहाँले पाउनु हुनेछैन । किनकी अहिले छिटो निर्वाचन चाहनेमा ओली र देउवामात्र हुनुहुन्छ, प्रचण्ड र मधेशवादी दललाई पनि तत्कालै निर्वाचन चाहिएको छैन । एमालेभित्रकै माधव समुहलाई पनि छिटो निर्वाचन आफूहरुको प्रतिकूल हुने डर छ ।

देउवाको मात्र होइन, कांग्रेसको कोणबाट हेर्दा देशमा जति चाँडो निर्वाचन भयो, त्यति फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ । एमाले र माओवादीबीच हिजो चुनावी तालमेल थोरै भोटले पराजित भएका कांग्रेस उम्मेद्वार सोझै हिसावले पनि अगामी निर्वाचनबाट बिजयी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसमा पनि एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोले बिभाजनकै रुप लियो वा माधव समुहले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्यो, झन कांग्रेसलाई ‘बम्पर’ नै प्राप्त हुन्छ । पार्टी बिभाजन हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद भने होइन, त्यसैले पार्टीहरु फूटेर होइन, जुटेर समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोको समाधान एकताबाटै होस् भन्ने स्वभाविक चाहना आम नागरिकको छ, कार्यकर्ता र पार्टीपंक्तिको त छँदैछ ।

आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेनभने ओलीलाई हटाएर अरु कसैलाई बनाउने पक्षमा देउवा लाग्नुहुन्न किनकी त्यसले उहाँ र कांग्रेसलाई कुनै राजनीतिक लाभ हुँदैन । त्यसैले देउवाको रणनीति समय खपत गर्ने हुनसक्छ ताकि अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै ओलीलाई संवैधानिक प्रावधान बमोजिम निर्वाचनको घोषणा गर्न लगाउने । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापना भएमा संसदमा ‘बिगतमा देखिएका गलत अभ्यास’ दोहोरिने खतरातर्फ संकेत गर्नुभएको थियो, पुनःस्थापनापछिका यी अभ्यासले त्यसलाई यर्थाथ बनाउने सम्भावना बढेको देखाउँदैछ ।

आखिर त्यसैपनि २२ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने छदैछ, त्यसका लागि तयारी लगायतलाई हेर्दा एक बर्षपछि त्यो शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने समाधानका लागि शिघ्र निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा दुबैको धारणा छिटो निर्वाचन गराउने भएपछि अव त्यही अनुसार अघि बढ्न केहीले पनि रोक्दैन । एमाले ठूलो दल भएका कारण ओलीकै नेतृत्वलाई अन्य दलले समर्थन गरेर निर्वाचनमा जाँदा जनमत अनुसार फेरी अर्को जनमत बुझ्ने उपयुक्त बाटो समातेको देखिन्छ । एउटा व्यक्तिबिरुद्धको मोर्चाबन्दीमै अनिर्णयको बन्दी बनिरहने कि देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने ? यसतर्फ दलका नेतृत्व छिटो सोचोस् । जनताले विकल्प अझ राम्रो खोजेका छन्, खराव होइन ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *