लकडाउन अनुभूती : कृषिमा परेको प्रभाव अनि समाधानको पाटो

वर्ष दिनअघि यही समयमा हामी बन्दाबन्दीमा  थियौँ, जनजीवन प्रभावित बनेको थियो, लामो समयको अन्तरालपछि सामाजिक, मानसिक अनि आर्थिक रूपले फेरि उठ्न खोज्दा फेरि  दोस्रो लहरको चपेटमा परेका छौँ। तर जुन परिस्थिति हाम्रो वशमा छैन त्यसको समाधान भने फेरि हाम्रो हातमा नै छ। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने हो भने संक्रमित संख्या न्यून भएर जान्छ तर यति थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी के कुरामा चुकिरहेका छौं कि संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै छ । सयौं मानिसहरु दिनहुुँ मरिरहेका छन्।   कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको लकडाउनले झन्डै एक महिना हुन लाग्यो आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। अझै कति समयसम्म यो स्थिति लम्बिने हो ठेगान छैन।

यो सङ्कटले अर्थतन्त्रमा  गम्भीर असर पारिसकेको छ। यो स्थिति जति लम्बिन्छ, त्यति नै असर घातक बन्दै जानेछन्।

यसको असरबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छैन।अहिलेको अवस्था सम्म हेर्ने हो भने सबभन्दा घातक असर पर्ने पाँच क्षेत्र स्पष्ट भएका छन्।

. रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारी

. कृषि

. पर्यटन

. साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी

. व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र

कृषिमा परेको असर

महामारी र nकडाउनको असर कृषिमा नपर्ने कुरै छैन। नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकचौथाइ अंश ओगट्छ। कोभिड १९ को महामारीका कारण कतिपय नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेका छन् भने कतिपय फर्कने अवस्थामा छन्। यस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारबाट करीव २०/२५ लाख नेपाली फर्कनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यो रोग नियन्त्रणको अनिश्चितकालिन अवस्थाले गर्दा देशमा फर्किएका नेपालीहरु आफ्नै देशमा रहेर कार्य गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ। अर्कोतर्फ, देशभित्रै रहेका कतिपय कृषि मजदुरहरु असंगठित रुपमा कार्य गर्दे आएका र खेतीको मौसममा उनीहरु आफ्नो क्षेत्रछाडी जहाँ खेतीको लागि मजदुरको आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ  जाने परिपाटि भएकोले लकडाउनको अनिश्चितताले गर्दा मजदुरहरु आफ्नो ठाउँमा फर्किएका छन्। एकातर्फ, जहाँ खेती गर्ने जमीन छ त्यहाँ मजदूरको अभाव हुने प्रवल संभावना छ भने अर्को तर्फ मजदूरहरु भएको आफ्नै ठाउँमा रहेको जमीनको उपयोग हुन सक्ने जसले गर्दा बाँझा जमीनमा पनि खेति हुनसक्ने देखिएको छ। कृषि उत्पादनको लागि प्रयोग हुने आवश्यक कच्चा पदार्थहरु आयातित बस्तुमा निर्भर हुन परेका कारण पनि योजना अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको देखिन्छ,फलस्वरुप कृषि उपज पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ ।

लकडाउनको समयमै किसानहरुका बिच अनेकौं समस्या तेर्सिएका छन् । खेति लगाउने चापाचापको अवस्थामा बिउ र मलको लागि यतिबेला कृषक घन्टौं लाइनमा बसिरहेका छन् । मल, बिउ अभावका बीच सहकारी र डिलरले मूल्य बढाउँदै गरेको दादागिरी किसानले भोगिनैरहेका छन् । स्थानिय सरकारले केही सहयोग गर्न त खोजेको छ तर १० कट्ठा खेत भएका किसानलाई जम्मा २ किलो धानको बिउ के काम ? आवश्यकताका अनुसार मल र बिउ पूर्ति गर्न पनि राज्य चुकिरहेको छ । त्यसैमाथि नक्कली बिउले किसान डुबाउने काम त वर्षेनी भइरहेकै   छ।

हामीलाई कोरोनाले कृषिमा सिकाएको पाठ

सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गर्ने । बढी जमघट नहुने । अनिवार्य माक्स लगाउने । टाढैबाट नमस्कार गर्ने । पोषिलो खानेकुरा खाने । नियमित श्रम गर्नुपर्छ । यी त सामान्य कुरा भए प्रायः सबैले पालना गर्दै आएका छौ ।

उत्पादित वस्तुको उचित भण्डारका लागि स्थान निर्माण गर्नुपर्छ । जुन सङ्कटको घडिमा प्रयोग गर्न सकियोस् । वा पछि उचित मुल्यमा बिक्री गर्न सकियोस् । अहिले किसानले भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव, उत्पादित सामग्राी विग्रने र मुसा, घुन  आदिले खाने समस्याले गर्दा कमै मूल्यमा भए पनि बिक्री गर्ने र किनेर खाने चलन बढ्दै गएको छ । जसको कारण सङ्कटको घडिमा नपाइने र बढी मुल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बाली लगाउने बेलामा मल र बीउको अभाव हामीले झेल्दै आएको समस्या हो । त्यसैले स्थानीय जातको बीउ उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नत्र कुनै दिन बीउ नपाएर जमिन बाँझो हुने अवस्था आउन सक्छ । मानिसहरू रोगले भन्दा पनि भोकले पहिला मर्ने डर हुँदो रहेछ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कषि पेशालाई हेला नगरी यो पेशामा लागेकालाई सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । कृषि बीमाको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानले वर्ष भरी दुःख गरेर बाली लगाउँछन् र अन्न फलाउँछन् ।

दुःख गरेर पनि प्रतिफल लिने बेलामा उपलब्धी सुखद् नभएपछि सकेसम्म अरु नै पेशा गर्न मन लाग्ने किसान बताउँछन् । यसैले किसानलाई ढुक्क भएर खेती गर्नको लागि बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा छुट र अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कृषि कर्म गर्छ उसको अभिलेख स्थानीय सरकारमा राखेर बीउ मलमा ५० % अनुदान वा छुटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले जुन बेलfमा बीउ र मल चाहियो त्यतिवेला झन् महंगो हुने गरेको छ । बाह्रै महिना सिँचाइको लागि स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन गरी यसलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न कति हो ? त्यति खाद्य वस्तु स्थानीय तहमा भण्डारण गरिराख्ने । बढी हुने मात्र पालिका बाहिर बेच्नुपर्छ । सिजनमा ब्यापारीले खाद्य वस्तु सस्तोमा खरिद गरेर लाने र पछि महंगोमा पठाउने गरेको छ । हरेक गाउँमा अन्न भण्डारण गरी राख्ने भण्डारण बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । आवश्यक परे किसानले उत्पादन गरेको अन्न पालिकाले खरिद, बिक्री गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

समाधानको पाटो:

अहिले तत्काल कोरोना महामारीबाट उत्पन्न चुनौतिलाई र सम्भावित भोकमरिलाई निराकरण गर्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन अब आउने ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । जसमा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमदेखि लिएर सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने गरि कार्योनोयन गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि नियम ल्याएको छ । अबका दिनमा बाँझो जग्गा राख्न नपाउने सरकारको नियमलाई तत्कालै तदारुकताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । जमिन नहुनेहरुलाई सरकारी जग्गा लिजमा लिएर कृषि गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ । माटोको पहिचान गरी कुन ठाउँमा कस्तो खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कृषि विशेषज्ञको सल्लाह लिएर सोहीअनुसार बाली लगाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै ठाउँ अनुसार विभिन्न जातका पशुपालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । खेतबारीमा विभिन्न जातका घाँस लगाएर खाद्यान्नका साथ पशुपालनलाई पनि व्यवसायिक रुपमा लैजान सकिन्छ। कृषि अनुदानलाई जोड दिँदै कृषि बिमाका लागि कृषकलाई धेरै भन्दा धेरै जानकारि र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । फर्म दर्ता गरेर अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरुबाट वास्तविक किसानलाई जोगाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । साथै अनुदान दिँदा अति विपन्न, मध्यम र ठुला कृषक गरि तीन वर्गमा विभाजन गरि प्रदान गर्न जरुरी छ । परम्परागत कृषिले आजका युवालाई आकर्षित गर्न सक्दैन। आधुनिक, वैज्ञानिक, उत्पादनमुलक, व्यवसायिक कृषितर्फ उन्मुख भएर बजार व्यवस्थापन गर्न सके मात्र यो क्षेत्रमा तिनलाई टिकाउन सकिन्छ। कृषिको दीगो विकासका लागि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गर्न तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्ने वातावरणको सृजना हुन जरुरी छ । रासायनिक मलले नास भइरहेको माटोको उर्वराशक्ति बढाउन प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई बढावा दिने काम सरकारले गर्न जरुरी छ। हरेक वर्षको बजेटमा रसायनिक मलका लागि बजेट छुट्याउने तर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र बजेटको कुरालाई पाखा लगाउनु अत्यन्तै दुखदायी छ । पछिल्लो समय अमेरिकी फौजी किराको आक्रमण बढ्दो छ । सलहको आक्रमण त टरेर गयो । हो, यस्तै सम्भावित किराबाट बाली बचाउन थप अनुसन्धान हुन जरुरी छ। धेरै ठाउँमा खाद्य भण्डारण केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले खाद्यान्न अभावका बेला सो अभावलाई पूरा गर्न सक्दछ। जेटिए, भेटनरी विषय पढेका विद्यार्थीहरुको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई पढाइसंगै आयआर्जन गर्ने बाटो खुलाउन सके कृषिमा धेरै उन्नती गर्न सकिन्छ।

अन्तमा,

 कृषि उत्पादनमा देखिएका विशिष्टीकरण र त्यसको व्यवसायीकरणको प्रवृतिलाई ध्यानमा राख्दै कृषि क्रान्तिको  बाटोलाई सूत्रबद्धरुपमा अघि बढाउन जुरुरी छ ।कृषि क्रान्तिको बाटो कार्यान्वयन नभइकन नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि गरेको संकल्प पुरा गर्नको लागि पनि किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यमा आधारित कार्यक्रम अगाडी बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने सकंल्पका साथ अगाडी वढ्न जरुरी छ । यसका साथै सम्पूर्ण किसान दाजुभाई तथा दिदीबहिनी एवम् आमजनसमुदायलाई  लकडाउनको पालना गर्न र कोरोना भाइरसबाट आफू जोगिनुका साथै अरुलाई जोगाउन आवश्यक सतर्कता अपनाउन हार्दिक अग्रह गर्दछु  ।

 

 

 

 

 

 

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *