नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘क्रान्ति’ तीन सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पता

गणतन्त्र समाचारदाता
१६मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज ३ सय ९६ स्थानीय तहहरूमा अस्पताल र सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल भवनको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ मन्त्रालयले अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिका लागि ओएनएम तयार गरिसकेको छ ।

त्यो स्वीकृति हुने चरणमा रहेको बताइएको छ । त्यसमा कुल ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि कुल १ लाख १६ हजार ८२५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।स्वास्थ्यको प्रस्तावमा ५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमा १ चिकित्सक, ४ नर्ससहित १२ स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, ५ शैय्याका अस्पतालहरूमा मात्रै ५२ चिकित्सक, २०८ जना नर्ससहित कुल ३ हजार १२० जना जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको र त्यहीअनुसार जनशक्तिको ओएनएम गरिएको आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रमका संयोजक एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै, १० शैय्याको अस्पतालमा २ जना चिकित्सक, ४ जना नर्स र एक जना मिडवाइफसहित कुल १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । कुल १०९ वटा यस्ता अस्पतालका लागि २१८ जना चिकित्सक, ४३६ जना नर्स, १०९ जना मिडवाइफसहित कुल १८ हजार ५३० जना जनशक्ति चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, १५ शैय्यारुको अस्पतालका लागि ३ जना चिकित्सक, एक जना नर्सिङ अधिकृत, ५ जना नर्स, २ जना मिडवाइफसहित कुल २७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । २३५ वटा यस्ता अस्पतालका लागि ७०५ जना चिकित्सक, १ हजार ४१० जना नर्स र ४७० मिडवाइफ गरी कुल ९५ हजार १७५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रमका संयोजक एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधवप्रसाद लम्सालले बताए ।

३०२ वटा पालिकाले शिलान्यास गर्ने विवरण पठाइसकेको जानकारी दिए । केही स्थानमा हिजो अस्ति नै शिलान्यास भइसकेको र १० वटा जति स्थानमा केही दिनपछि शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘केही ठाउँमा जग्गाको टुंगो नलाग्दा र अरू केही प्राविधिक कारणले आज शिलान्यास गरिएको छैन। संघीयताको कार्यान्वयनको एउटा उदाहरणसंघीय सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको पहलमा एकैपटक यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको एउटा गतिलो उदारहण भएको डा लम्सालले बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूको भवन निर्माण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरर्गतको भवन विभागले लिने गर्दथ्यो । तर, यसपटकदेखि भवन निर्माणको खाका, जनशक्तिको पदस्थापन र बजेटको व्यवस्था संघीय मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बजेटको निगरानी भवनको निर्माण स्थानीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जसमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वयको भूमिका मात्रै गर्ने र निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय पालिकाहरूलाई नै दिइएको हुँदा यो संघीयता कार्यान्वयनको एउटा उदाहरण भएको डा लम्साल बताउँछन् ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *