स्वास्थ्य सुधार सरकारको प्राथमिकतामा सेवाको गुणस्तर र शुल्कको अनुगमन गर्न छुट्टै बोर्ड गठनको तयारी

 

काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र उपचार शुल्कको अनुगमन गर्न छुट्टै बोर्ड गठनको तयारी गरेको छ ।
अस्पतालपिच्छे स्वास्थ्य उपचार सेवाको गुणस्तर र शुल्क फरक–फरक हुने गरेको गुनासो आएका कारण अधिकारसम्पन्न बोर्ड गठन गरेर अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार नियमन गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवा र मूल्यको अनुगमनको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसका लागि कानुन नै बनाएर अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठनको तयारी भएको छ’ सचिव अर्यालले बुधबार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा भने

उनका अनुसार उक्त कानुन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर ड्राफ्टको काम चलिरहेको छ ।

हाल ५ देखि १५ शैय्यासम्मको अस्पतालको अनुगमन स्थानीय तहले गर्दै आएको छ । १५ देखि २०० बेड सम्मको प्रदेश सरकारले र २०० बेड भन्दा माथिका अस्पतालहरुको अनुगमन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।

बोर्ड गठन सम्बन्धी कानुनमा प्रत्यायन प्राधिकरण बन्ने परिकल्पना गरिएको पनि उनले बताए । तर, ड्राफ्टको चरणमा रहेको भन्दै विस्तृत जानकारी दिएनन् ।
‘एग्रिगेसनका कुराहरु बोर्डले हेर्छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका कुराहरु यतै ल्याउने कि भन्ने पनि भएको छ ।

कानुनले अन्तिम रुप लिएपछि विस्तृत जानकारी दिन सकिन्छ’ सचिव अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने । यसका साथसाथै स्वास्थ्य संग सम्बन्धित आधा दर्जन नयाँ र संशोधित विधेयकहरु निर्माणको चरणमा रहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

‘संक्रामक रोग ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विकास समितिहरुको अम्ब्रेला कानुन, अनुसन्धान गर्ने निकाय सहितको नयाँ कानुनको समेत तर्जुमाको काम भइरहेको छ’ अर्यालले भने ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *