महंगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल

महंगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल

 

अहिले मुलुकमा महंगी निकै बढेको छ । पेट्रोलियप पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले क्रमशः उपभोग्य सामानहरुमा पनि परिरहेको छ । कोरोनाको कहरबाट भर्खरै अलि शान्त भएको समाज अहिले महंगीले निकै आतंकित बनाएको छ । आम नागरिकलाई कोरोनाले भन्दा पनि महँगीले निकै चिन्तित बनाएको छ । हुनपनि अरू राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि समस्या हामीकहाँ नभएका होइनन्, तर महँगीको चोट सर्वव्यापी बन्नगएको छ । पछिल्लो मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड भाँचेको छ र दैनिक जीवन धान्न कठिन भएको छ । सरकारी पक्षले अन्तर्रास्ट्रिय मूल्यवृद्धिलाई कारणका रुपमा औंल्याएको छ भने वित्तीय संस्थाहरूले मुद्रास्फीतिलाई देखाएका छन् ।

राजनितिक पार्टी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताले मूल्यवृद्धिको कारणमा युरोपेली मुलुक युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमणलाई लिएका छन् । कारण जे भएपनि व्यापारी तथा बिक्रेताहरुले मूल्यवृद्धिका क्रममा निर्दयताको पराकाष्ठा नै देखाउँछन् । पुरानो मूल्यमा इन्धन, खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास आदि खरीद गरेका व्यापारीले मूल्यवृद्धिको सम्भावना देखिनासाथ ती बस्तु लुकाउने, उपभोक्तालाई तड्पाउने र मूल्यवृद्धि हुनासाथ नयाँ मूल्यमा बेचेर अधिक लाभ लिने गर्दछन् । अर्कातिर, प्रत्येकजसो उपभोग्य सामानको दरभाउ अनियन्त्रित र असामान्य देखिन्छ, एकरुपता पाइन्न । बढ्दो मूल्यवृद्धिको परिणामस्वरूप सर्वसाधरण जनतामा निरासाको कालो बादल मडारिएको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अहिले महँगी आफूहरुको नियन्त्रण बाहिर रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्र मन्दीका कारण महँगी नियन्त्रण नेपालको हातमा मात्र नरहेको बताउनुभएको हो । वस्तुतः युक्रेन युद्धलाई लिएर त्यसले पारेका असरका कारण भएको मूल्यवृद्धि नेपालको हातमा छैन पनि । आज विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्रको मन्दी रसिया–युक्रेनको युद्धका कारण मात्र भएको हो भन्न चाहिं सकिन्न । खाडी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु, डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको अवमूल्यन हुनु र त्यसको प्रभावमा नेपालले डलरको मूल्य अत्यधिक तिर्नुपर्ने चापको कारणले पनि महँगी बढेको देखिन्छ ।

एकातिर महँगी, अर्कातिर कोरोना संक्रमण– यतिखेर नेपाली नागरिक साँच्चिकै चेपुवामा परेका छन् । यस समयमा राज्यले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने मानसिकताका साथ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन अनुपातमा मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यही अनुपातमा मूल्य वृद्धि गर्नु सरकारविहीनताको परिचय हो । जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नै निर्देशित गर्दछ, उसले नै चलाउँछ त्यसलाई उपभोक्ताको क्षमताअनुसार परिमार्जन गर्ने हैसियत सरकारसँग हुँदैन भने त्यस्तो सरकार हुनु र नहुनको के अर्थ ? अहिले सरकार दलीय स्वार्थको पक्षमा त देखिन्छ तर आम नागरिकको हितमा देखिन्न । यसलाई राज्य सरकारको सैद्धान्तिक विचलन भने फरक पर्दैन ।