जनताकाे कठघरामा दलहरू

जनताकाे कठघरामा दलहरू

यही बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरु अहिले चुनाव केन्द्रित अभियानमा लागेका छन् । अहिले राजनीतिक दलहरूमा प्रवेशकाे लहर नै लागेकाे छ । नेपालको संविधान अनुसार सबैभन्दा तल्लो निकायमा पुग्ने तह भनेको स्थानीय तह हो । नेपालको संविधानअनुसार पाँचवर्ष भित्र अनिवार्य निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकार कामचलाउ सरकार हुने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा काम चलाउ सरकारको व्यवस्था नहुने भएकाले समयमै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । अहिले निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा क्षेत्रका अंगहरु निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि आफ्ना दलका एजेन्डाहरु लिएर जनतासामु पुग्न थालेका छन् । अब जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्नु पर्ने बेला आएको छ । शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सरकार पाएकाले पनि स्थानीय सरकार तर्फ आमजनताको चासाे व्यक्त गर्दछन् । विगतको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासामु गरेका थिए । स्थानीय तहमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले ती घाेषणापत्र अनुरुप काम गरे कि गरेनन् भनेर जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमात्र होइन दक्षिण एसियाली राजनीतिमै चुनावको बेलामा आश्वासन दिएर जनता मत लिने तर निर्वाचन जितिसकेपछि जनताका एजेण्डा भुल्ने गरेकाे देखिन्छ ।

अहिले पनि निर्वाचनमा जनतालाई झुटो आश्वासन दिने र निर्वाचन जितिसकेपछि जनताका एजेण्डा तर्फ ध्यान नदिने समस्या देखिदै आएको छ । अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रविधिमा भएको विकासका कारण आजका जनता सचेत भइसकेका छन् । राजनैतिक दल र उनको नेतृत्वले के कस्तो काम गरेकाछन् भनेर आम जनता प्रष्ट भइसकेका छन् । यतिबेला आमजनता पनि सचेत भएर वास्तविक रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी गराउन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरु धेरै उठ्ने भएकाले जाे उम्मेदवार लोकप्रिय छ त्यही उम्मेदवार विजयि हुने सम्भावना देखिन्छ । यदि आम मतदाताले यतिबेला सचेत भएर आफूले सही उम्मेद्वारलाई छान्न नसक्ने हो भने गलत नेतृत्वबाट शासित हुनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ । राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेकै जनता हो । जनता भन्दा माथी कोही हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य शर्त जस्तै बनेको छ । त्यही भएर हाम्रो संविधानले पनि अनिवार्य निर्वाचनको परिकल्पना गरेको हो । जनताबाट चुनिएका असल नेतृत्वबाट शासित हुन पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो । योबेला सचेत हुन नसकेर गलत नेतृत्वले शासन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आम मतदाताले नेतृत्वको परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनैतिक दल तथा नेताहरूको झुठो आश्वासनमा मात्र होइन उनीहरूले गर्ने वास्तविक कामको आधारमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हो । राज्यका अंगहरु अहिले निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । राज्यको एक्लो प्रयासले मात्र निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सहजढंगले सम्पन्न हुन सक्दैन । निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आम जनताले राज्यलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । आम जनताले पनि निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गएर आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समय युवा पुस्तामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास देखिएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि त्यति राम्रो विषय होइन । किनकी मूल नीति भनेको राजनीति नै हो । हरेक क्षेत्रको नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भएकाले युवा पुस्तामा राजनीतितर्फ आकर्षण बनाउन जरुरी छ । युवापुस्तालाई मूल नीतिको नेतृत्वकर्ता राजनीति भएकाले त्यसमा सचेत ढङ्गले पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन आउन करिब एक महिना मात्र बाकी रहेकाले सरकार र आमनागरिक निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।