दाङ राजधानीको विषय नै गठवन्धनको प्रतिबद्धता पत्रमा नहुनु जिल्लाकै लागि दुःखद

दाङ राजधानीको विषय नै गठवन्धनको प्रतिबद्धता पत्रमा नहुनु जिल्लाकै लागि दुःखद
सविन प्रियासन
हामी यतिबेला निर्वाचनको संघारमा छौ । यही आउँदो मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरु केन्द्रीयस्तरमा सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी जिल्लामा प्रतिबद्धता पत्रहरु सार्वजनिक भएका  छन् । यतिबेला सबैको घोषणापत्र अनि प्रतिबद्धता पत्रहरुलाई आम मतदाताहरुले समेत केस्राकेस्रा गरेर केलाई रहेको अवस्था छ । घोषणापत्रको सवालमा विशेषगरी दाङ क्षेत्र नम्वर २  को प्रतिबद्धता पत्रको सवालमा दाङलाई राजधानी बनाउने विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नगरेको भनि केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो । तत्पश्चात्, गठवन्धनको मैले तत्कालै घोषणापत्र अध्ययन गरे । एमालेको पनि अध्ययन गरे । गठवन्धनको दाङ क्षेत्र नम्वर २ ले सार्वजनिक गरेको कभरसहितको २४ पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्रमा साँचै भन्दा दाङ प्रादेशिक राजधानी बनाउने कुराको कुनै पनि एंगलबाट चर्चा गरिएको रहेनछ । यो कुरा देखेपछि मनमा कताकता नमिठो लाग्यो । त्यसैले यो विषयमा कलम चलाउन मन लाग्यो ।
दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने सपना जिल्लाबासीले विगत एकदशक भन्दा पहिलेबाट देखेका हुन् । यही आधारमा दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने अभियान धेरै पहिला देखि यहाँका सामाजिक संघसंस्थाहरुले गरे । दाङ उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष मधुसुदन वैद्य संयोजक, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका तत्कालिन सचिव सविन प्रियासन सदस्य सचिव र यहाँका सबै उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु रहेको दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समिति गठन भयो । समितिले यसका लागि अभियान चलायो, काठमाडौंसम्म डेलिगेशन जाने, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर दाङको पक्षमा माहोल सिर्जना ग¥यो । यहीका आधारमा यहाँका सबै जसो नेताले दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि भूमिका खेले । दुःखका साथ भन्नुपर्छ सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकनेक्रममा रातारात तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले बुटवललाई अस्थायी मुकाम तोक्ने काम ग¥यो । यो विषय बुटवल क्षेत्रका लागि पनि अप्रत्यासित थियो । यसको बिरुद्धमा दाङमा आन्दोलन भयो । देउवा सरकारले अस्थायी मुकाम तोेकेपछि आन्दोलनले मात्र तोकिएको कुरा परिवर्तन हुन सम्भव भएन । जसले गर्दा नेताहरुकै सल्लाह बमोजिम त्यतिबेला आन्दोलनलाई बिश्राम दिइयो । त्यसपछि २०७४ सालमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट दाङ क्षेत्र नम्वर २ को क बाट एमाले नेता शंकर पोख्रेल प्रदेशसभामा उमेदवार बन्नुभयो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धन थियो । पोख्रेल निर्वाचनमा जाँदा उहाँको प्राथमिकताको विषय दाङमा स्थायी राजधानी बनाउने  कुरा परेको थियो । उहाँलाई त्यतिबेला पार्टीहरुले मुख्यमन्त्रीको औपचारिक घोषणा नगरेपनि उहाँको प्रचार लुम्बिनी प्रदेको मुख्यमन्त्री बन्ने, त्यसपछि दाङलाई राजधानी बनाउनेलगायतका थुप्रै विषयहरु निर्वाचनमा अगाडी सारिएको थियो ।
् कतिपयले यो विषयसँग जोडेर शंकर पोख्रेलले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि राजधानी बुटवल सारेको समेत आरोप लगाए । तर उहाँ चुपचाप निर्वाचनमा होमिनुभयो । दङाली जनताले जिताए । उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । आफ्नो तीन वर्षे बढिको कार्याकालमा उहाँले दाङ र यो प्रदेशकै लागि धेरै कामहरु गर्नु भएको छ । केही कामहरु बाँकी होलान्, तर दाङको सन्दर्भमा अनि यो प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानीलाई उहाँले दाङको भालुबाङमा दुईतिहाई मतका साथ सार्ने निर्णय सदनबाट गराउनुभयो । (त्यतिबेला एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा थियो) । राजधानी दाङ सार्ने सवालमा कांग्रेसले बिधिवतरुपमा यसको त्यहाँ विपक्षमा मतदान गरेको थियो । दाङलगायत पश्चिम क्षेत्रका केही सांसदहरु निर्वाचनमा सहभागि हुनु भएको थिएन ।
जेहोस्, एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले पाँचवर्ष अगाडी दाङलाई राजधानी बनाउने संकल्प गर्दै निर्वाचनमा होमिनु भएको थियो । जस अनुसार कसैले कल्पना नगरेको राजधानी दाङ घोषणा गर्ने कुरा उहाँले सम्भव बनाउनुभयो । उहाँ सरकारमा हुँदा राजधानी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयदेखि थुप्रै कार्यालय भालुबाङ क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर खुले । मन्त्रालय, संसद भवनहरु निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भयो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ । यतिबेला शंकर पोख्रेल प्रदेशको मन्त्रालयमा हुनुहुन्न । अहिले पनि प्रदेश सरकार दाङमा राजधानी स्थान्तरण गर्ने सवालमा कताकता मौन बन्दै गएको हो कि भन्ने आभाष जनताले गर्न थालेका छन् । यही बीचमा नेपाली कांग्रेका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रदेश मन्त्रालय देउखुरीमा नसार्नका लागि उर्दि जारी गरेका खबरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । बालकृष्णलगायतका नेताहरु बुटवल केन्द्रीत छन् । जोकोही आफ्नो गाउँठाउँमा भएका सुविधाहरु अन्यत्र नजाउन भन्छन् नै । यसमा धेरै कुरा भन्नु छैन । तर दाङकै लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरु पनि केन्द्रको छायाँमा परेको देख्दा दया लागेको छ ।
म धेरै कुरा भन्ने पक्षमा छैन । दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिको संस्थापक सदस्य सचिवका हिसाबले दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि मेरो तर्फबाट केही भूमिका खेलेको जग जाहेर छ । आन्दोलन, अभियानको नेतृत्व कर्ताका हिसाबले म सबै राजनीतिक दलहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने दाङको भविष्य, विकास र समृद्धिको पहिलो कडी प्रादेशिक राजधानी नै हो । यदि हामीले छिटो भन्दा छिटो राजधानीलाई दाङमा स्थान्तरण गर्न सकेनौ भने यो भन्दा ठूलो विडम्वना अरु हुनेछैन । तत्कालि देउवा सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक बुटवलमा अस्थायी मुकाम नतोक्थ्यो भने आज दाङमा अस्थायी हुँदै स्थायी राजधानी बन्ने अबसर पाउँने थियो । ६ वर्ष अगाडी नै दाङमा अस्थायी राजधानीका कामकारवाहीहरु भैदिएको भए आज यहाँको विकास, आर्थिक गतिविधिले ठूलो छलांग लगाउने थियो । स्थायी राजधानी भालुबाङमा तोकिएपछि यस अवधिमा प्रदेशस्तरका केही गतिविधिहरु यहाँ भएका छन् । ती गतिविधिहरु हुँदा अन्य जिल्लाबाट आएका पाहुनाहरुलाई सभाहलहरुमा समेत बस्ने व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ । यी कुरा यहाँ किन उठाउन खोजिएको हो भने राजधानीको संरचनागत गतिविधिहरु दाङमा सुरु हुनु भनेको दाङको माहोल हरेक कोणबाट बढ्नुहो ।
यही मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । सबै राजनैतिक दलहरुले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । खासगरी नेकपा एमाले अनि गठवन्धनले क्षेत्रगतरुपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् । सबैका प्रतिबद्धतापत्रहरु कुनै न कुनैरुपमा राम्रा छन् । समृद्धि र विकासलाई सबैले प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गठवन्धनको दाङ क्षेत्र नम्वर २ को प्रतिबद्धता पत्रमा सबै कुरा अटाउँदा अटाउँदै पनि दाङ राजधानीको विषय अनि दाङमा राजधानी स्थान्तरण गर्ने कुरा कहि कतै समावेश गरिएको छैन । यतिबेला गठवन्धनको मुख्य नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । उहाँलाई बुटवलमा रहनु भएका बालकृष्ण खाँडले सबै भन्दा बढि सहयोग गर्नुहुन्छ । दाङमा गठवन्धनका उमेदवारहरुले दाङमा छिटो भन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने विषय स्थायी राजधानीको कुरा आफ्नो चुनाबी प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख नगर्नुको पछाडी कुन कुराले काम गरेको छ ? केही महिना अगाडी नेता बालकृष्ण खाँडले बुटवलबाट राजधानी स्थान्तरण नगर्नु भनेर सरकारलाई चेतावनी दिएकै कारण दाङका गठवन्धनका उमेदवारले यति गहन विषयलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश नगरेको यहाँ सामाजिक सञ्जाल अनि सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्चाको विषय बनाइएको छ । चुनाबी प्रचारकाक्रममा राजधानी दाङ स्थान्तरण गर्ने कुराले समेत प्राथमिकता नपाएको कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखिन्छ । यी कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दा अहिलेको गठवन्धन टिकाउने नाममा बुटवलमै अस्थायी मुकाम राखि रहने भित्रि सहमति भएको छ कि जस्तो लागि रहेको छ । यदि यस्तो हो भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन । दाङमा तोकिएको राजधानी तत्काल यहाँ सारिनु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बाहनामा अब राजधानीलाई बुटवलमै राखि रहने षड्यन्त्रको चिरफार दङाली जनताले गर्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारको पहिलो काम जेजस्तो अवस्थामा भएपनि दाङमै सबै मन्त्रालय अनि अन्य सम्बन्धित संरचनाहरु सार्नुपर्छ ।