नारायण बिबश,लघुबीत्त बित्तीय संस्थाहरुले चर्को ब्याज लगायत, लघुबित्तका कर्मचारीहरु कर्जा असुल्न आउछन् भन्ने डरले लुक्दै भाग्दै गर्नु परेको, कर्जा तिर्न नसकेका कारण आत्म हत्यागर्न बाद्य भएको जस्ता आरोप लगाउदै आफूलाई लघुबित्त पीडित भन्नेहरुको आन्दोलनले देशभर चर्चा पायो ।
आन्दोलनसित जोडीएकाहरुमध्य दुइथरीका कर्जादाता भेटिए । पहिलोमा बिनाधितो कर्जाको सुबिधाका नाममा धेरैबित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिइ अनुत्पादक खर्चगरी कर्जा तिर्न नसकेर धेरै कर्जाको भारी बोकेका र दोस्रोमा कर्जालाई उत्पादक लगानिमा लगायतका बित्तीय अनुसाशनमा रहेका तर आन्दोलनमा सहभागि भए कर्जामिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लामा अरुको उक्साहटमा लागेका ।

लघुबित्त पीडितहरुको समस्या समाधानकालागि लघुबित्त बैंकर्श संघका महासचिब रामबहादुर यादब र लघुबीत्त संस्था बिरुद्वको संघर्ष समितिको तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष एलिना मीया बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि २०७९ पुस ५गते आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । आन्दोलनमा लागेपछि कर्जानै मीनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका आन्दोलनकारीहरु अहिले झन रनभुल्लमा परेकाछन् । खासमा उनीहरुकोले जुन प्रतफिलको आशा राखेर आन्दोलनमा होमिए तर उपलब्धि भने सोचे जस्तो भएन ।
एउटा संस्थाबाट कर्जा लिएर निश्चित उद्देश्यमा लगाई त्यसबाट आयआर्जन गरेर जीबीकोपार्जन गर्नेहरुले आन्दोलनको औचित्य ठानेनन् । जसले धेरै संस्थाबाट कर्जालिने र निश्चित उद्देश्यमा नलगाई अनुत्पादक खर्च गरेका कारण कर्जा फर्काउन सकेनन् । उनीहरुनै कर्जा मिनाहा भैहाल्छकी भनेर आन्दोलनको पछाडि दौडिएका थिए । आन्दोलनकारीहरुले कर्जामीनाहा मात्र होइन लघुबीत्त बित्तीय संस्थाहरुको लाइसेन्स खारेजीसम्मको माग गरेका थिए । सहमति भएपछि आन्दोलनत स्थगित भयो तर सारभुतरुपमा उनीहरुको मागपुरा गराउने अधिकार बार्ताकारहरुको अधिकार बाहिरको कुरा थियो । त्यसैले त सहमतिका बुँदाहरु अनुरोध गर्ने, प्राथमिकता दिने, सहजीकरण गर्ने, पहलगर्ने जस्ता कुरा केन्द्रीत छ । त्यसोत बहुबैंकिङ कारोबारनै समस्याको प्रमुख कारण भएको सहमतिका ेबुँदाबाट प्रस्ट हुन्छ । बिनाधितो ७ देखी १५ लाखसम्म कर्जा पाउने सुबिधाको नाममा एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा नर्तिदै दोश्रोमा जाने, दोश्रोमा नतिर्दै चौथोमा जाने यसोगर्दा एउटै ब्यक्तिलाई धेरै कर्जाको भार थुप्रिदा तिर्न नसक्ने अबस्था आएपछि कर्जा मीनाहाका लागी आन्दोलन सृजना भएको सहजै बुझिन्छ । आन्दोलनमा सहभागी भएमा कसैले कर्जा तिनु पर्दैन मीनाहा हुन्छ भन्ने बिश्वासमा कर्जाको किस्ता तिरिरहेका केही असल कर्जादाता पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनपुगेका थिए ।

योआन्दोलनले आन्दोलनकारी हरुलाई केकस्तो उपलब्धी हुनेछ त्यो बेग्लै पाटो हो तर तत्कालका लागि बित्तीय संस्थाहरुलाई सचेत गराएकोछ । जसका कारण कसैले पनि एउटा बित्तीय संस्थाको कारोबार चुक्ता नगर्दै अर्काे बित्तीय संस्था सँगको कारोबार माथि अंकुस लगाइने भएकोछ । अब बैंक वा बित्तीय संस्था हरुले कर्जा प्रबाह गर्दा सीआइबी, (कर्जा सुचना केन्द्र) मार्फत जानकारी लिइ बहुबैङकीङ कारोबार नहुने गरी राष्ट्र बैङकले जारी गरेको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रबाह गर्नेछन् । यसको अर्थ हो अब एउटै ब्यक्तिले धेरै बित्तीय संस्था सित कर्जाको कारोबार गर्न पाउने छैनन । कसले कुनै बित्तीय संस्था सित कर्जा माग गरेमा कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत निबेदकको कुन–कुन बैङ्खकमा कारोबार छ कति कर्जा बाँकी छ सबै बिबरण प्राप्त हुनेछ र बहुबैङ्कीङ कारोबार भेटिएमा कर्जा लगानी हुनेछैन ।

लघुबित्तहरुको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा
त्यसोत बहुबैङ्खीङ बारोबारको कारक केही लघुबित्त संस्थाहरुपनि हुन सक्छन् । मानौ एउटा लघुबित्त बाट ३ लाख रुपैयाँ कर्जालिएको कर्जा वालामा पुगि तपाइ समुह बनाउनुस हामी बिनाधितो ७ लाख दिन्छौ भनेर कर्जा प्रबाह गर्नु लघुबित्त संस्थाका कमजोर पक्ष हुन । हुन त नेपाल राष्ट्रबैङ्कले सीआइबी (कर्जा सूचना केन्द्र) प्रणाली २ बर्ष अघि देखी ल्याएपनि बित्तीय संस्थाहरुले यो प्रणाली सशक्त कार्यान्वयन नगर्दा बहुबैङ्खीङ कारोबार भएको स्वयम लघुबित्त सन्चालकहरु स्वीकार गर्दछन् ।
सहमतीका बुदाहरु ः बहुबैंकिङ कारोबार नहुनेगरी राष्ट्रबैङ्खले जारीगरेको सीमा भित्र रही कर्जा प्रबाह गर्ने, लघुबित्त बित्तीय लगानीलाई अझबढी प्रभाबकारीरुपमा कायान्वयन गर्ने, कर्जा असुली गर्दा मानबीय र सम्मान जनक ब्यबबहार गर्ने, अनाबश्यक कर्जालिन दबाब नदिने, बहुबैंकिङ कर्जाका कारण समस्यामा परेकाहरुको आम्दानीको अबस्थाहेरी किस्ता भुक्तानि सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्न संरचना तथा पुर्नताजगिका लागि रा.बा. बैंकमा अनुरोध गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षणकोषलाई प्रभाबकारी बनाउने, लघुबित्त बित्तीय शाखाको प्रतिशाखा पाँच बिपन्नका छोराछोरीलाइ छात्रबृत्ती दिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पदपूर्ती गर्दा ग्राहक सदस्यका छोराछोरीलाई योग्यता क्षमतताका आधारमा प्राथमिकता दिने, सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा आधारति कर्जालाई लघुबित्त बित्तीय संस्था मार्फत ग्रामिण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने, कर्जालिई कालोसूचीमा परेका सदस्य तथा धेरै लघुबित्त बित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जालिइ बिस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्न आबश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता ब्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने, र कर्जा तिर्न नसकेर आनदोलनमा लागेका ऋणिहरुको समस्या समाधानका लागि आबश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित सहमतिका आधारलाई हेर्दा कर्जा भुक्तानीको अबधि लामो होला, ब्याजमा कमि होला वा ब्याज मिनाहा होला तर कर्जा माफी मिनाहा हुने सम्भाबना भने क्षिण देखिन्छ । त्यसोत कर्जा मिनाहा हुने सम्भावना नदेखेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन गाउँ गाउँमा लघुबित्त पीडितको संगठन बलियो बनाउन सदस्यता बितरणको काम भइरहेको सुन्नमा आएकोछ ।

यो समस्या आगामि दिनमा नदोहरीयोस भन्नका लागि बहु बैंकिङ कारोबार बन्द गरिनु पर्छ । कुर्न पनि बित्तीय संस्थाले कर्जा लेउ भनेर प्रोत्साहित गर्न हुँदैन । लघुबित्तहरुले लगानि गरेको कर्जाको रकम उनीहरुले पनि ठूला बैंकहरुसित लिएको कर्जा भएकाले मिनाहा हुने सम्भाबना न्यून छ । राज्यले चासो लिने हो भने कतिसम्म मिनाहा गर्ने भनेर निर्णय गरी मिनाहा हुने जति रकम राज्यले अनुदान दिने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । जस्तोकि बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री भएको बेला कृषी बीकास बैंकको ऋणको तीस हजारसम्मको कर्जा मीनाहा गरेका थिए ।